1500 करोड़ की लागत से लगाये जाएंगे 1670 टावर
छत्तीसगढ़ के हर गांव मे मोबाईल सेवा होगी उपलब्ध
पिथौरा,,,, दिनांक 21/04/2022। संचार राज्यमंत्री श्री देवुसिंह चौहान जी का केन्द्र सरकार के ‘सामाजिक न्याय पखवाड़ा’ पहल के तहत दंतेवाड़ा आकांक्षी जिले में चल रही आकांक्षी जिला परियोजना की समीक्षा करने के लिए 2 दिन के लिए रायपुर व दंतेवाड़ा आये थे। दंतेवाड़ा प्रवास के पश्चात् 20 अप्रैल 2022 को उन्होनें रायपुर में संचार एवं डाक विभाग के अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों व वामपंथ-उग्रवाद प्रभावित जिलों में विश्वस्तरीय संचार व्यवस्थाओं को प्रदान करने के लिए समीक्षा बैठक की । इस समीक्षा बैठक मे उन्होने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।
संचार राज्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 14 जिले नक्सल-उग्रवाद से प्रभावित हैं। इन जिलों के गांवो को 4 ळ मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए 845 करोड़ की लागत से 971 टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी टावर 31 मार्च, 2023 तक लगा दिए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों के गांवो में 4 ळ मोबाईल सेवा देने हेतु 699 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इस परियोजना में लगभग 600 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। इस परियोजना का लक्ष्य अक्टूबर, 2023 रखा गया है। इस प्रकार तकरीबन 1445 करोड़ रूपये की इन परियोजनाओं से 1670 टावर लगाये जायेंगे, जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग सभी गांवो में मोबाइल सेवा उपलब्ध हो जायेगी।
संचार राज्यमंत्री ने अपने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान दंतेवाड़ा पर डाक विभाग का ‘मां दंतेश्वरी’ पर विशेष आवरण तथा जिले के सांस्कृतिक एवं भौगोलिक आकर्षणों पर पोस्ट कार्ड सीरिज का अनावरण भी किया। श्री देवुसिंह चौहान ने बताया कि डाक विभाग ने आकांक्षी जिलो एवं वामपंथ-उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 391 नये शाखा डाकघर खोले हैं जोकि ग्रामीण क्षेत्र में डाक विभाग की विभिन्न सुविधायें नागरिकों को उपलब्ध करायेंगे। गत 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक नये खाते ‘सुकन्या समृद्धि’ योजना के अंतर्गत खोले गये हैं जोकि माननीय प्रधानमंत्री जी के ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम का बेहतरीन उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में डाक पेमेंट बैंक के लगभग 6.28 लाख खाताधारी हैं जोकि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देते हैं।
संचार राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आकांक्षी जिलों एवं वामपंथ-उग्रवाद जिलों में जो भी परियोजनायें चल रही हैं उनको तीव्र गति से पूरा किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित भी किया जाये कि इन सुविधाओं का परिचालन सुचारू रूप से हो ताकि यह नागरिकों तथा छत्तीसगढ़ के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा कर सके।
