क्या पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाएगी सरकार? बजट में हो सकता है ये ऐलान Will the government bring petrol and diesel under the purview of GST? This announcement can be made in the budget

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) आज 1 फरवरी, 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए आम बजट (Budget 2022-23) पेश करने वाली हैं. सभी को इंतजार है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री क्या ऐलान करती हैं. पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है या फिर से एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) को बहाल किया जाता है.

वहीं, लोग सरकार से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद कर रहे हैं. अगर सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाती है तो आम जनता को महंगाई से निजात मिल जाएगी.

एक्साइज ड्यूटी को फिर से बहाल करने की मांग
इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में इस पर एक्साइज ड्यूटी घटाया था. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक्साइज ड्यूटी में यह कमी महामारी के पहले की स्थिति की तुलना में काफी कम थी. ऐसे में सरकार को एक्साइज ड्यूटी को फिर से बहाल करना चाहिए.

रेवेन्यू बढ़ाने में मददगार एक्साइज ड्यूटी
साल 2020 में केंद्र को कोरोना संकट के बीच अपने खजाने को बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी के रूप में एक अच्छा जरिया हाथ लगा. इससे रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन तेल महंगा हो गया. नवंबर 2021 की शुरुआत में एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती, फरवरी 2021 तक की गई बढ़ोतरी का केवल 15 30 फीसदी था. फिलहाल

 एक्साइज ड्यूटी कुल पंप कॉस्ट की तुलना में एक चौथाई है.बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा कि अन्य रेवेन्यू में कमी, जिसकी भरपाई 2020 21 में लगभग हो चुकी है अब वह आगामी बजट के लिए किसी बड़े सिरदर्द का कारण नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है. इस प्रकार एक्साइज दरों में और कटौती के लिए जगह बन रही है.बजट में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि आगामी फाइनेंशियल ईयर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह अभी भी सबसे अच्छा फैसला हो सकता है