महापौर परिषद ने लिया निर्णय, राज्य शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
दुर्ग! दुर्ग शहर के निवासियों, करदाताओं को संपत्तिकर और यूजर चार्ज में बड़ी राहत मिलने वाला है। इसके लिए महापौर एवं अध्यक्ष मेयर इन काउंसिल श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर ने मेयर इन काउंसिल की बैठक लेकर राज्य शासन द्वारा संपत्तिकर में 50 प्रतिशत की वृद्धि और यूजर चार्ज को समाप्त करने का निर्णय लेकर प्रस्ताव को राज्य शासन को भेजे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में आयुक्त लोकेश्वर साहू, समस्त प्रभारीगण दिनेश देवांगन, प्रवीर मोहन पिंटू, कविता तांडी, शिवेन्द्र परिहार, देवनारायण चंद्राकर, विद्युत प्रभारी प्रमोद पाटिल, रीता बजाज, गायत्री साहू, सोहन जैन, विजय जलकारे, कार्यपालन अभियंता ए0के0 दत्ता, राजेश पाण्डेय तथा समस्त विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में शहर वासियों को बेहतर पेयजल की उपलब्धता और सुविधा के लिए चर्चा किया गया। जिन लोगों के द्वारा भी शासन की अमृत मिशन योजना में कनेक्शन लेने पर मीटर लेगें उन्हें पानी का कम पैसा निगम को देना होगा। जबकि वर्तमान में निर्धारित 2400 रुपये नल कनेक्शनधारी को देना पड़ रहा है। अत: महापौर ने शासन के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में शहर की जनता को इस सुविधा का लाभ देने के निर्देश दिये।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली एमआईसी की बैठक महापौर की अध्यक्षता में आहूत किया गया। बैठक में विभाग की ओर से तीन व महापौर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक में राज्य शासन के आदेशानुसार वर्ष 2015-16 से 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ टैक्स की वसूली करने निर्देशित किया गया था। शहर के करदाता 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ टैक्स जमा करने में काफी परेशानी महसूस कर रहे थे उन्होंने इस संबंध में महापौर से इस संबंध में शासन स्तर पर चर्चा कर 50 प्रतिशत वृद्धि समाप्त करने साथ ही यूजर चार्ज को समाप्त करने की मांग किये जाने के कारण आज महापौर ने दोनों विषयों पर प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में महापौर ने बताया कि पूर्ववर्ती शासन काल के दौरान भी इस विषय पर मेरे द्वारा विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया गया था जिसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि और यूजर चार्ज को समाप्त करने की मांग की गई थी। इस संबंध में आज हमने एमआईसी से प्रस्ताव पारित किया है।
इसके अलावा बैठक मेंं शंकर नाला सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु द्वितीय बार दर निगोशियेसन पश्चात मे0 तार कारपेट प्रा0लि0 दुर्ग का दर 14.55 प्रतिशत से अधिक एसओआर प्राप्त हुआ है जिसे निविदा समिति की बैठक दिनांक 17.12.18 द्वारा प्राप्त प्रचलित बाजार दर की अनुशंसा की है जिसे दृष्टिगत रखते हुये न्यूनतम दर अनुसार राशि 16,46,72,498 रुपये व्यय की अनुशंसा कर शासन से स्वीकृति का निर्णय लिया गया। बैठक में अवर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मत्रालय भवन अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त आदेश के तारतम्य ममें श्रीमती अर्पणा क्षत्रिय को नियम 2018 की अनुसूची तीन के स0क्रं0 75 में सामुदायिक संगठक के पद पर सांख्येत्तर पर स्वीकृति प्रदपान करते हुये अर्पणा क्षत्रिय को सामुदायिक संगठन पर नियुक्ति का प्रस्ताव महापौर परिषद ने पारित किया है। बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से सिंधिया नगर में सीमेंटीकरण कार्य हेतु 4.33 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया।
बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अमृत मिशन योजना अंतर्गत नल पाइप कनेक्शन और भागीरथी नल पर विचार विमर्श किया गया है। महापौर ने कहा कि शहर के लोगों को कम पानी के उपयोग पर कम राशि भुगतान पड़े एैसी व्यवस्था बनाया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि योजना के अंतर्गत शहर के सभी बीपीएल परिवारों को जो योजना के तहत् नल कनेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें नगर पालिक निगम दुर्ग नि:शुल्क कनेक्शन देगी, साथ ही वाटर मीटर, कनेक्शन चार्ज, मटेरियल लेबर, सभी नि:शुल्क उपलब्ध होगा। वहीं बीपीएल और एपीएल दोनों वर्ग के लोगों को कनेक्शन सिफ्टिंग के लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जावेगा। परन्तु सभी कनेक्शनों में वाटर मीटर लगाया जाएगा और मीटर लगने के बाद प्रतिमाह जल शुल्क(पानी का पैसा) की राशि पानी की खपत के अनुसार राज्य शासन द्वारा निर्धारित इदरों पर ली जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना का लाभ सामान्य एपीएल परिवारों को भी योजना का लाभ नये नल कनेक्शन लेने पर गैर आयकरदाताओं और आयकरदाताओं दोनों को मटेरियल, लेबर के साथ निर्धारित शुल्क लेकर मीटर के साथ कनेक्शन दिया जावेगा। बैठक में सहा0 अभियंता आर0के0 जैन, जितेन्द्र समैया, जगदीश केशरवानी, उपअभियंता राजेन्द्र ढबाले, अंकुर अग्रवाल, विनोद मांझी, विश्वनाथ मिश्रा, नारायण ठाकुर, भुनेश्वर सिन्हा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
