दुर्ग। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में गुरुवार को संपत्तिकर में 50 प्रतिशत की कमी और यूजर चार्ज को माफ करने का प्रस्ताव लाया गया। इस दोनों प्रस्तावों पर मेयर इन काऊंसिल का तर्क था कि संपत्तिकर में वृद्धि से जनता पर आर्थिक भार बढ़ा है, वहीं यूजर चार्ज के लिए भी अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ रहा है। जिससे जनता को असुविधाओं का सामना पड़ रहा है। इन दोनों प्रस्तावों को नगर निगम राज्य शासन को भेजने की तैयारी में है। मालूम हो कि भाजपा शासनकाल में सन् 2015-16 में संपत्ति कर में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। इसके अलावा यूजर चार्ज भी लगाया गया था। शहर विधायक अरुण वोरा पिछले तीन वर्ष पहले भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाए गए यूजर चार्ज को कम करवाने के लिए विपक्ष के विधायक के रूप में संघर्ष कर रहे थे । जनता को इससे राहत दिलाने कई बार जन आंदोलन एवं नगर निगम का घेराव भी वोरा के नेतृत्व में किया गया परंतु सत्तासीन भाजपा सरकार एवं भाजपा नीत नगर निगम ने यूजर चार्ज कम करने की नहीं सोंची । परंतु अब सरकार बदलते ही हवा बदल गई है और दुर्ग नगर निगम ने यूजर चार्ज कम करने एमआईसी की बैठक आहूत कर प्रस्ताव पारित किया है । श्री वोरा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूजर चार्ज तो कम करना ही है, उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में इसे स्थान दिया था और मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है जल्द ही शासन स्तर पर इसका फैसला लिया जाएगा। वरिष्ठ पार्षद राजेश शर्मा ने कहा कि करारी हार के सबक से मेयर इन काउंसिल का हृदय परिवर्तन हुआ है । पहले बढ़ती महंगाई के बीच जब कांग्रेस पार्षद दल विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में लगातार यूजर चार्ज बढ़ाने का विरोध करता रहा तब नगर निगम को जनता की कोई सुध नहीं थी । लगातार दो वर्ष अधिक दर से यूजर चार्ज वसूलने के बाद अब जब जनता ने सबक सिखा दिया तो इनकी नींद खुली है । कांग्रेस सरकार में जो काम होना ही है उसे अपने खाते में लेने के लिए श्रेय की राजनीति की जा रही है ।
