दुर्ग । महापौर एवं अध्यक्ष मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अपरान्ह 3 बजे आहुत एमआईसी की बैठक रात्रि 8 तक ली। बैठक में विभागों से प्राप्त सभी 9 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया। इसके अलावा शहर के एैसे लोग जो जिनके यहॉ नल नहीं हैं, सामान्य वर्ग के हैं, गरीबी रेखा के सर्वे सूची में नहीं आते हैं एैसे लोगों को अमृत मिशन योजना का नल कनेक्शन देने के लिए महापौर एवं अध्यक्ष की अनुमति से लाये गये प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर के अलावा आयुक्त सुनील अग्रहरि, एमआईसी सदस्य दिनेश देवांगन, श्रीमती कविता तांडी, प्रवीर मोहन पिंटू, शिवेन्द्र परिहार, देवनारायण चंद्राकर, प्रमोद पाटिल, श्रीमती गायत्री साहू, श्रीमती रीता बजाज, श्रीमती भारती बंजारे, श्री विजय जलकारे, श्री सोहन जैन, कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी, राजेश पाण्डेय, सहा अभियंता टीके देव, जितेन्द्र समैया, जगदीश केशरवानी, समस्त उपअभियंतागण, सचिव शरद रत्नाकर, एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा जलगृह परिसर में नल घर काम्पलेक्स का निर्माण किया गया है जिसमें 4 लिफ्ट लगाये जाने में 10.00 लाख रुपये की संभावित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा नया बस स्टैण्ड में पंजाब होटल लाईन के 21 दुकान का लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त शासन के निर्देशानुसार 15 वर्ष की अवधिा पूर्ण होने पर किराया में 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान के तहत् 21 दुकानों का लीज नवीनीकरण अप्रैल 2019 से मार्च 2034 तक 15 वर्षो तक के लिए प्रति 3 वर्षो में 25 प्रतिशत किराये में वृद्धि किये जाने का निर्णय पारित की गई । इसी प्रकार इंदिरा मार्केट ए ब्लाक प्रथम तल पूर्व 8 दुकानों का लीज अवधि सितम्बर 2014 में समाप्त हो गया है। जिसका लीज नवनीकरण अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2029 तक 15 वर्षो तक के लिए प्रति 3 वर्षो में 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ किराया लिये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार हटरीबाजार पुराना मीट मार्केट 13 दुकानों का लीज अवधि मार्च 2018 में समाप्त हो गया है। शासन के निर्देशानुसार हटरी बाजार पुराना मीट मार्केट के 13 दुकानों में से दुकान क्रं0 01 से 12 तक का लीज अवधि अप्रैल 2018 से मार्च 2033 तक 15 वर्षो तक के लिए प्रति 3 वर्षो में 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ किराया लिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
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