छत्तीसगढ़

राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों का जल कर माफ किया गया केंद्र सरकार आपदा के समय मे भी खाद की कीमत में बढ़ोतरी कर रही- मंजू सिंह Water tax on farmers was waived by the Congress government of the state. The central government is increasing the price of fertilizers even in times of disaster- Manju Singh

राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों का जल कर माफ किया गया केंद्र सरकार आपदा के समय मे भी खाद की कीमत में बढ़ोतरी कर रही- मंजू सिंह

अजय शर्मा जिला ब्यूरो सबका संदेश
जांजगीर अकलतरा- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य मंजू सिंह ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ राजीव गांधी के ग्रामीण परिवेश की कल्पना को साकार करने का काम किया जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नरवा, गरुवा, घुरवा , बाड़ी योजना के अंतर्गत गोठान का निर्माण कराने के साथ-साथ गो धन न्याय योजना अंतर्गत पशु पालकों से ₹2 प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है, कांग्रेस द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का निर्णय लिया गया था विगत दो वर्षों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी किसानों से की जा रही है, 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों को धान खरीदी के बोनस की प्रथम क़िस्त का वितरण किया जाएगा। कोरोना महामारी के कठिन समय में किसानों के हित में निर्णय लेते हुए राज्य कि कांग्रेस सरकार द्वारा 20 लाख किसानों का 2 वर्ष का बकाया 400 करोड़ रुपये की जल कर राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है, किसानों को राहत पहुंचाने राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था लेकिन केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य को समाप्त करने के साथ-साथ खाद के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, केंद्र सरकार की कथनी एवं करनी में अंतर है कोरोना के समय में भी खाद की कीमत में वृद्धि होने से इसकी मार किसानों को झेलनी पड़ेगी कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार से खाद की कीमत में वृद्धि नहीं करने के साथ-साथ कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किए जाने की मांग की गई है।

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