छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला नक्सल क्षेत्रों में दर्ज 718 प्रकरणों की हुई वापसी जनजाति वर्ग के रहवासियों को मिली बड़ी राहत – राजीव शर्मा Big decision of Chhattisgarh government 718 cases registered in Naxal areas, big relief to the residents of tribal class – Rajiv Sharma

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला नक्सल क्षेत्रों में दर्ज 718 प्रकरणों की हुई वापसी जनजाति वर्ग के रहवासियों को मिली बड़ी राहत – राजीव शर्मा
कांग्रेस की भूपेश सरकार ने निर्दोष आदिवासियों को दी राहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की हुई वापसी
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के.पटनायक की अध्यक्षता वाली कमेटी की समीक्षा के बाद अलग-अलग न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों की हुई वापसी अनुसूचित जनजाति वर्ग के आदिवासियों को किया गया दोषमुक्त
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा सरकार के द्वारा आदिवासियों के खिलाफ पुलिस थाने में झूठे मामले दर्ज किए गए थे उस पर कार्रवाई करते हुए भूपेश सरकार ने उन आदिवासियों को दिया राहत

जो कहा सो किया
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

जगदलपुर- बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक की अध्यक्षता में 2019 में कमेटी का गठन किया था जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी आदिवासियों के खिलाफ दर्ज नक्सल मामलों की छानबीन कर निर्दोष आदिवासियों को राहत देने के निर्देश दिए गए थे जिस पर कार्रवाई करते पटनायक कमेटी ने छत्तीसगढ़ के निर्दोष गरीब आदिवासियों को राहत पहुंचाने का जो कार्य किया वह एक ठोस कदम है और भाजपा को चाहिए कि वह इसका अनुसरण करे जबकि पूर्व की रमन सरकार की नाकामी और गलतियों की सजा छत्तीसगढ़ का गरीब निर्धन निर्दोष आदिवासी जेल की काल कोठरी में परिवार से अलग होकर जिंदगी से हार कर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था कांग्रेस की भूपेश सरकार ने उन्हें जीवनदान देते नई जिंदगी दी उस निर्दोष आदिवासियों का परिवार राज्य के मुखिया को कोटि-कोटि नमन करता है श्री शर्मा ने कहा कि कोर्ट के माध्यम से आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए जस्टिस पटनायक कमेटी के सामने प्रकरण विचार करने प्रस्तुत किए गए थे जिनमें से समिति ने 627 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की है पटनायक समिति की अनुशंसा के आधार पर न्यायालय ने 594 प्रकरण वापस लिए जा चुके हैं जिनमें 726 व्यक्तियों को लाभ मिला वर्तमान में सिर्फ 33 प्रकरण न्यायालय से वापसी के लिए लंबित हैं इसी तरह पुलिस विभाग ने 365 नक्सल प्रकरणों को न्यायालय में स्पीडी ट्रायल के लिए चिन्हित किया है जिसमें से न्यायालय ने 124 प्रकरणों को दोष मुक्त करते हुए 218 आदिवासियों को लाभ पहुंचाया है इसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर,नारायणपुर, कोंडागांव,कांकेर,सुकमा राजनांदगांव जिले के प्रकरणों में लोगों को दोषमुक्त किया गया है श्री शर्मा ने कहा कि जस्टिस पटनायक कमेटी की अनुशंसा और पुलिस विभाग की त्वरित कार्रवाई से निर्दोष आदिवासियों को राहत देने की बात की गई है इससे पहले भी प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग चल रही थी जिसके बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का यह फैसला सराहनीय और स्वागत योग्य है सेवा जतन सरकार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार