कोंडागांव। सरकार द्वारा सभी जरूरतमंदों के लिए राहत कार्य चलाए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सीपीआई कोण्डागांव के जिला सचिव तिलक पांडे ने कहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री को कोरोना से बचाव हेतु केवल लाॅकडाउन का सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि अन्य उपायों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे उपायों में सभी जरुरतमंदों हेतु राहत कार्य चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छग राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कोरोना महामारी के दूसरे लहर को रोकने में केंद्र सरकार असफल रही, जिसका आने वाले दिनों में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। कोरोना संक्रमण काल मे केंद्र के बाद राज्य सरकार द्वारा बार-बार लगाए जाने वाले लाॅकडाउन से जनता त्रस्त हो चुकी है। करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी चली गई, राज्य में 15 दिनों से भी अधिक समय से लॉकडाउन जारी है, जिससे रोज कमाने खाने वाले लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे हैं। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। निजी अस्पतालों में रुपयों की मनमानी वसूली चल रही है, दवाओ में कालाबाजारी चल रही है, बीमारी की डर से लोग घरों में दुबके हुए हैं। किसान परेशान है, अपनी उपज बेच नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों को जीना दूभर हो गया है। राज्य भर में निःशुल्क कोरोना की जांच और 24 घंटे में उसका रिपोर्ट दिया जाए, तभी संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क ईलाज, असंगठित मजदूरों, वकीलों एवं श्रमजीवी पत्रकारों को कोरोना काल में 10,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को घर में जरूरत की सभी तरह के सामान देने की मांग की है। राज्य भर में छोटे व्यवसायियों व किसानों को भी इस कोरोना काल में उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। निर्माण कार्यों में लगे सभी असंगठित मजदूरों को निःशुल्क इलाज एवं आर्थिक सहायता राज्य व केंद्र शासन द्वारा प्रदाय की जाए। यदि उपरोक्त मांगों की ओर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो सीपीआई सरकार की विफलता के खिलाफ जन आंदोलन चलाने को मजबूर हो जाएगी। अंत में तिलक पाण्डे ने मांग की है कि सरकार राजधर्म का पालन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों को हर तरह की सुविधाएं व आर्थिक सहायता मुहैया कराए तथा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों को मिलाकर टास्क फोर्स का गठन की जाए।
