कोंडागांव। जिला स्तरीय समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कोण्डागांव जिला परिषद के बेनर तले ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निवासरत वास्तविक हकदारों को वनाधिकार प्रपत्र व मकानों का निःषुल्क पट्टा प्रदाय किये जाने आदि संबंधी जिला स्तरीय 4 समस्याओं के समाधान किए जाने की मांग को लेकर 18 जनवरी 2021 को तिलक पाण्डे जिला सचिव सीपीआई जिला परिषद कोण्डागांव के नेतृत्व में एवं जिला सचिव सीपीआई जिला परिषद नारायणपुर चैतराम कोमरा, शैलेष शुक्ला राज्य परिषद सदस्य, बिसम्बर मरकाम, दिनेश मरकाम, जयप्रकाश नेताम, बिरज नाग, नरेंद्र सोरी, नंदू नेताम, बिकराय नेताम, मुकेश मंडावी, राम कुमार नेताम, रिंकू नेताम, रैनूराम नेताम, रामचंद्र, घसिया मरकाम, महाजन मरकाम, रामलाल सलाम, सुबरन नेताम, मनीराम, लक्ष्मण, राम पांडे, ललित, नाथुराम, संतलाल आदि सहित गांव-गांव से आए कम्युनिस्ट किसानों की उपस्थिति में एक दिवसीय धरना जिला मुख्यालय के चौपाटी स्थल पर देने के पश्चात कलेक्टर कार्यालय तक मोटर सायकल रैली निकालकर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री छ.ग. शासन के नाम प्रेशित ज्ञापन को कलेक्टर कोण्डागांव को सौंपा गया।
सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बस्तर संभाग के सभी जाति वर्ग के लोगों को जो वन भूमि पर वर्श 2005 के पूर्व से काबिज काष्त हैं, उन्हें वरियता के आधार पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत वनाधिकार प्रपत्र तत्काल प्रदान किए जाने। वे किसान जो 2005 के पूर्व से वन भूमि पर काबिज होकर कृशि कार्य कर रहे हैं व जिन्हें वन अधिकार मान्यता प्रपत्र प्राप्त नहीं हो पाया है, के द्वारा काबिज भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधा रोपण किया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगायी जाने। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों से बिना सलाह मषविरा किये वनों तथा गांवों की सीमाएं निर्धारित की गयी है, जिससे ग्रामीणों में वन तथा गांवों की सीमा को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, उस पर तत्काल जांच कमेटी बैठाकर ग्रामीणों की सलाह से 1908 व 1924 के राजस्व तथा पुराने वन नक्षों के आधार पर ग्राम व वनों की सीमाएं निर्धारित की जाने। कांगेस सरकार अपने चुनावी घोशणा पत्र के आधार पर तत्काल ग्रामीण व षहरी क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो शासकीय भुमि पर मकान बनाकर कई वर्शों से निवासरत हैं, उन्हें अपने घोषणापत्र अनुसार तत्काल निःषुल्क पट्टा प्रदाय की जाने की। सीपीआई द्वारा की जा रही उक्त मांगों पर तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है।
तिलक पाण्डे जिला सचिव सीपीआई जिला परिशद् कोण्डागांव ने इस दौरान आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते बताया कि सीपीआई द्वारा 1 से 15 फरवरी 2021 तक जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव में भुमकाल दिवस मनाया जाएगा और उस दौरान कांग्रेस सरकार को उनके उस वादे की याद दिलाएगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार में आते ही उन बेगुनाह लोगों की रिहाई की जाएगी, जिन्हें झुठे नक्सली मामलो में जेलों में बंद रखा गया है। साथ ही बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के आमदई पहाडी को प्राईवेट कम्पनी को लौह अयस्क निकालने की अनुमति दे देने के मामले को भी उठाया जाएगा।
शासन प्रशासन द्वारा वनाधिकार प्रपत्र दिये जाने में दोहरी नीति अपनायी जा रही है। वहीं दुसरी ओर छग विधानसभा चुनाव 2017-18 में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के ऐसे नागरिकों को जो शासकीय भुमि पर मकान बनाकर कई वर्षो से निवासरत हैं, उनको निःषुल्क पट्टा दिये जाने की घोषणा की गई थी, परन्तु वर्तमान कांग्रेस सरकार शासकीय भूमि का पट्टा ऐसे लोगों को ही प्रदाय कर रही है, जो आर्थिक रुप से शासन द्वारा निर्धारित मूल्य अदा करने में सक्षम हैं। वास्तविक हकदारों को शासन द्वारा आज दिनांक तक मकान का पट्टा प्रदाय नहीं किया गया है।सीपीआई ऐसी ही कई समस्याओं को लेकर लगातार आन्दोलनरत हैे।
