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फ्रांस के अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा-लॉकडाउन में भारत के लिए बहुत जरूरी है बेसिक इनकम स्कीम-French economist Thomas Piketty says India needs basic income scheme to make lockdown work | business – News in Hindi

फ्रांस के अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा-लॉकडाउन में भारत के लिए बहुत जरूरी है बेसिक इनकम स्कीम

फ्रांस के अर्थशास्त्री (French economist Thomas Piketty) थॉमस पिकेटी का कहना है कि लॉकडाउन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI-Universal Basic Income Scheme) भारत के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है.

फ्रांस के अर्थशास्त्री (French economist Thomas Piketty) थॉमस पिकेटी का कहना है कि लॉकडाउन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI-Universal Basic Income Scheme) भारत के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है.

नई दिल्ली. यूबीआई (UBI-Universal Basic Income Scheme) का मतलब होता है सरकार सभी नागरिकों के खाते में एक निश्चित रकम हर महीने ट्रांसफर करें. फ्रांस के अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी (French economist Thomas Piketty) ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ खास-बातचीत में बताया कि सरकार को एक बुनियादी आय योजना शुरू करनी चाहिए. क्योंकि इस तरह के लॉकडाउन में यूबीआई जैसी स्कीम के बिना आम आदमी की गुजर बसर होना पाना बड़ा मुश्किल है.

आइए जानें क्या है यूबीआई (UBI-Universal Basic Income Scheme) स्कीम

(1) यूनिवर्सल बेसिक इनकम देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली एक इनकम होगी, जो बिना किसी शर्त के दी जाती है. इस सुविधा (बेसिक इनकम) के बदले में सरकार नागरिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायताओं (विभिन्न सब्सिडी) पर रोक लगा सकती है.

(2) प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग के मुताबिक भारत में ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ स्कीम को लागू करने पर जीडीपी का 3 से 4 फीसदी खर्च आएगा जबकि अभी कुल जीडीपी का 4 से 5 फीसदी सरकार सब्सिडी में खर्च कर रही है.(3) आर्थिक सर्वे 2016-17 में भी योजना को लागू करने के लिए जो तीन सुझाव दिए गए थे, उनमें पहला सुझाव सबसे गरीब 75 प्रतिशत आबादी को लाभ दिए जाने का था. इसमें कहा गया था कि इस पर जीडीपी का 4.9 प्रतिशत हिस्सा खर्च होगा.

(4) 2016-17 के आर्थिक सर्वे में 2011-12 के डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को आधार मानते हुए गरीबी के स्तर का अनुमान 0.45 फीसदी लगाया गया था, जबकि इस दायरे को गरीबी से उबारने के लिए 7,620 करोड़ के सालाना इनकम या यूबीआई की जरूरत बताई गई थी.

ये भी पढ़ें-मोदी सरकार की खास बीमा स्कीम! 342 रुपये में मिलेंगे​ तीन Insurance Cover

(5) प्रफेसर स्टैंडिंग के मुताबिक, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम और सब्सिडी दोनों का साथ-साथ चलना ठीक नहीं है. सरकार का वित्तीय अनुशासन प्रभावित नहीं हो, इसके लिए सरकार सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से हटा सकती है. यानी, एक वक्त के बाद सब्सिडी पूरी तरह खत्म हो सकती है और इसकी जगह निश्चित रकम सीधे लोगों के खाते में जाती रहेगी.

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First published: May 12, 2020, 5:37 PM IST



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