गडकरी की उद्योगों से अपील, चीन के खिलाफ बढ़ती ‘घृणा’ का उठाएं फायदा- Nitin Gadkari calls upon industry to upgrade widen import sources to attract investment | business – News in Hindi

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते दुनिया भर के कारोबारी चीन से बाहर निकलना चाहते हैं और उनके निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय उद्योगों को खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है. उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के चलते चीन के खिलाफ बढ़ती ‘घृणा’ से फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया. एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Minister for MSME and Road Transport and Highways) ने फिक्की महिला संगठन (FICCI Ladies Organisation) के सदस्यों से एक वेबवार्ता के दौरान कहा कि एक अन्य बड़े राहत पैकेज के सिफारिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से की गई है और उन्हें जल्द ही इस बारे में घोषणा की उम्मीद है.

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25 लाख MSME का किया जाएगा पुनर्गठन
गडकरी ने विश्वास जताया कि 25 लाख एमएसएमई का इस साल के अंत तक पुनर्गठन किया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने डेट पुनर्गठन योजना को 31 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है.गडकरी ने कहा कि जापान, अमेरिका, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के बड़े उद्योग चीन के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं और अपने कारोबार को वहां से बाहर ले जाना चाहते हैं. उन्हें इसे भारतीय उद्योग और उद्यमियों के लिए ‘सुनहरा अवसर’ बताया.

विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे
विदेशी निवेश को आ​कर्षित करने के लिए हम सभी तरह की मंजूरी देंगे और जरूरी कदम उठाएंगे. जब उनसे कहा गया कि अगर यह पता चलता है कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में जरूरी जानकारी जानबूझकर छिपाई तो क्या भारत इसके लिए कोई कदम उठाएगा? इस पर गडकरी ने कहा कि यह विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री से संबंधित एक संवेदनशील विषय है. ऐसे में उचित होगा कि वो इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया दें.

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इकोनॉमिक वार के लिए नीतियां बनाने में जुटी सरकार
गडकरी ने कहा कि सभी सरकारी विभाग और विशेष तौर पर वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक कोविड-19 के बाद ‘इकोनॉमिक वॉर’ की लिए नीतियां बना रहा है. इससे प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ($5 Trillion Economy) वाले सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च कर सकेंगे.

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