देश में अब कोविड 19 के लिए अब 723 अस्‍पताल, 12,190 वेंटिलेटर भी उपलब्‍ध: जावड़ेकर | prakash javadekar says 723 covid 19 hospital in india now coronavirus narendra modi | nation – News in Hindi

नई दिल्‍ली. देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण (coronavirus) के मामलों से निपटने के प्रयासों के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई अहम निर्णय लिए गए. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash javadekar) ने जानकारी दी कि सरकार स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों (Health Workers) की सुरक्षा के लिए अध्‍यादेश लायी है. इसके अंतर्गत स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों पर हमला करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्‍होंने देश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 77 मैन्‍यूफैक्‍चर यूनिट देश में पीपीई बना रहे हैं. साथ ही 1.88 करोड़ पीपीई का ऑर्डर भी दिया गया है. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा देश में कोरोना वायरस के मरीजों और संदिग्‍धों के इलाज के लिए अब तक अलग 723 कोविड 19 अस्‍पताल बनाए गए हैं. इनमें लगभग 1.86 लाख आइसोलेशन बेड तैयार हो गए हैं. इनमें से 24 हजार आईसीयू बेड हैं. 12,190 वेंटिलेटर उपलब्‍ध है.

 

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— ANI (@ANI) April 22, 2020

ये सभी सेवाएं तीन महीने में उपलब्‍ध कराई इसके साथ ही देश में अब 25 लाख से अधिक N-95 मास्‍क भी उपलब्‍ध हैं. साथ ही 2.5 करोड़ ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के लिए सख्‍त सजा और जुर्माना भी लगाया जाएगा. आरोपियों को तीन महीने से लेकर 5 साल की सजा, 50 हजार से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.

 

Amendment to be made to Epidemic Diseases Act, 1897 and Ordinance will be implemented. Such crime will now be cognizable & non-bailable. Investigation will be done within 30 days. Accused can be sentenced from 3 months-5 yrs & penalised from Rs 50,000 upto Rs 2 Lakh: P Javadekar https://t.co/x3B5vjYZ8s

— ANI (@ANI) April 22, 2020

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आरोग्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी. प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा.

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