विधायक और मंत्री से गुहार लगाने के बाद भी होली में भी नही हो सका ठेकेदारों का वेतन भुगतान

विधायक ने पूर्व सरकार व मंत्री को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार

पूर्व सरकार ने चुनावी लाभ के लिए चालिस करोड़ का निगम को दिया अतिरिक्त भार देवेन्द्र

भिलाई। नगर निगम के छोटे और बडे ठेकेदार इन दिनों अपने लंबित भुगतान को लेकर विधायक एवं महापौर देवेन्द्र यादव, आयुक्त नगर निगम और नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया तक कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या जस का तस है, ठेकेदारों को उम्मीद थी कि होली के पहले उनके कुछ पेंमेंट का भुगतान हो जायेगा लेकिन होली जैसे त्यौहार के अवसर पर भी निगम से लेकर मंत्री तक किसी ने भी इनके वेतन भुगतान को लेकर दिलचस्पी नही दिखलाई, इसके कारण इन ठेकेदारों के यहां खुशी की जगह गम के बादल छाने जैसा हालात रहा। निगम के ठेकेकारों ने प्रमोद पांडे के नेतृत्व में आज फिर अपने वेतन भगुतान को लेकर भिलाई विधायक और महापौर देवेन्द्र यादव से मिलकर अपना भुगतान कराने की बात रखी। इस दौरान विधायक एवं महापौर देवेन्द्र यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल एवं नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया से मुलाकात करायेंगे।

अपने लंबित वेतन भुगतान के लिए मिलने आये ठेककेदारों से विधायक व महापौर देवेन्द्र यादव ने कहा कि आपलोगों के वेतन भुगतान नही होने की जिम्मेदार पूर्व की भाजपा सरकार है। चुनावी वर्ष होने के कारण चुनाव के तीन माह पूर्व से मंत्री जी ने 40 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का घूम घूम कर नारियल फोड़े । आज इस वजह से ठेकेदारों का भुगतान नही हो पा रहा है। पूर्व की सरकार में ठेकेदारों ने कार्य किया और सरकार ने उसका भुगतान नही किया। यहां के पूर्व मंत्री ने भी जगह जगह नारियल फोड़कर  चुनावी लाभ लेने का कार्य किया और कार्य करवाकर उनका भुगतान नही किये, और भिलाई निगम को 40 करोड़ का अतिरिक्त भार दे दिया गया। श्री यादव ने आगे कहा कि इसका मामले का राजनीतिकरण नही होना चाहिए क्योंकि ठेकेदारां से इनका परिवार भी जुड़ा है। हमने निगम के व्यय को भी काफी कम और सीमित किया है। हमारा प्रयास है कि ठेकेदारों का जल्द भुगतान हो, इसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूं। ब्याजमद, निगम मद और पर्यावरण मद तमाम मदों में पूर्व की सरकार ने खेल खेला है। आज उसी का खामियाजा निगम और ठेकेदार भुगत रहे हँ। पूर्व की सरकार द्वारा बढाये गये प्रापर्टी टेक्स को हमने 50 प्रतिशत कम किया था, लेकिन वर्तमान में निगम की माली हालत बहुत खराब है, इसके कारण निगम ने फिर से मात्र 20 प्रतिशत प्रापर्टी टेक्स बढाया गया है।

आयुक्त ने भी ठेकेदारों को आश्वसत किया कि शासन और बीएसपी प्रबंधन से राशि आने के बाद ही आप लोग का भुगतान हो सकेगा।