खास खबरछत्तीसगढ़देश दुनियारायगढ़
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिकारी/कर्मचारी फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक: मांगों पर चर्चा और आंदोलन की रूपरेखा
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिकारी/कर्मचारी फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक 17 अगस्त 2025 को प्रांत अध्यक्ष तुलसी साहू की अध्यक्षता में जूम/गूगल ऐप के माध्यम से आयोजित हुई । बैठक में 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्हें सर्वप्रथम कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी गईं ।
प्रमुख चर्चा बिंदु:
- पदोन्नति और रिक्त पदों पर भर्ती:
- फेडरेशन ने पंचायत विभाग में पदोन्नति के लिए विभागीय सेटअप तैयार करने और रिक्त पदों पर भर्ती की मांग पर विस्तृत चर्चा की।
- छत्तीसगढ़ के अन्य विभागों में पदोन्नति का सेटअप मौजूद है, लेकिन पंचायत विभाग में यह आज तक लागू नहीं हुआ, जिसके कारण 70% करारोपण अधिकारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
- विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पंचायत सचिवों को 100 दिनों में शासकीयकरण का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ।
- रोजगार सहायकों की मांगें:
- ग्राम रोजगार सहायक संघ की मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई।
- पंचायत सचिव भर्ती में रोजगार सहायकों को 25 अंक देने का प्रावधान था, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा।
- ग्रेच्युटी और अवकाश नगदीकरण:
- जनपद और जिला पंचायत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी और समर्पित अवकाश नगदीकरण राशि का भुगतान नहीं हो रहा, जबकि इसके लिए नियम मौजूद हैं।
निर्णय:
- 20 अगस्त 2025 को मांग पत्र प्रस्तुत:
- रायपुर में सभी जिलों के फेडरेशन अध्यक्ष, सचिव, और कोषाध्यक्ष प्रातः 11:00 बजे प्रदेश कार्यालय में एकत्रित होंगे।
- वे पंचायत मंत्री, विभागीय सचिव, और संचालक को मांग पत्र सौंपकर लंबित मांगों को पूरा करने का अनुरोध करेंगे।
- आंदोलन की योजना:
- यदि निश्चित समय सीमा में मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो फेडरेशन एक वृहद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा।
उपस्थित सदस्य:
- प्रदेश अध्यक्ष: तुलसी साहू
- कार्यकारी अध्यक्ष: गजेंद्र यदु
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष: कमलेश मिश्रा
- ग्राम रोजगार सहायक संघ अध्यक्ष: राज देव सेट्ठी
- जनपद-जिला पंचायत कर्मचारी संघ अध्यक्ष: लखेश्वर यादव
- अन्य: कमल साहू, तर निर्मलकर, धनेश्वर साहू, अंबुज यादव, धर्म भारद्वाज, और 1000+ प्रतिनिधि ।
अतिरिक्त जानकारी:
- हाल के वेब स्रोतों के अनुसार, पंचायत सचिव भर्ती 2025 के लिए आदेश जारी हुए हैं, जिसमें 12वीं पास और डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- रोजगार सहायकों को भर्ती में अनुभव के आधार पर 5 अंक (प्रति वर्ष 1 अंक) देने का प्रावधान है, पर इसे लागू करने में देरी की शिकायतें हैं।
- फेडरेशन की मांगों में शामिल मुद्दों पर शासन की ओर से ठोस पहल का अभाव रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष है।
