कोटा – बिलासपुर जिले के कोटा इलाके में भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक राजेश कुमार आज मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की एक नोडल एजेंसी है, जो अपने खाद्य भंडारण डिपो के माध्यम से अधिशेष क्षेत्रों से अभाव वाले क्षेत्रों में स्टॉक पहुंचाकर पूरे देश में हर नुक्कड़ पर खाद्यान्न की आपूर्ति को पूरा करती है। जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अन्य क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहा है।
उन्होंने कहा चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य विकेंद्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी) के अंतर्गत है, कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के समन्वय से भारत सरकार के मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के तहत कार्यान्वित की जाती है। राज्य सरकार अपनी एजेंसी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (मार्कफेड) के माध्यम से किसानों से सीधे धान खरीदती है, अपने स्तर पर खाद्य भंडारण करती है और टीपीडीएस तथा अन्य कल्याण योजनाओं के लिए धान की मिलिंग की व्यवस्था और सीएमआर चावल की प्राप्ति की व्यवस्था करती है। राज्य सरकार की ओर से नागरिक अपूर्ति निगम (नॉन) अपने क्रय केन्द्रों और आउटलेट के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत स्थानीय खपत के लिए सीएमआर स्वीकार और वितरित करता है,.
