छत्तीसगढ़

राजीव गांधी किसान न्याय योजना – खरीफ वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त 20 अगस्त को होगी जारी,राजीव गांधी किसान न्याय योजना -खरीफ वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त 20 अगस्त को होगी जारीCongressmen burnt the effigy of Prime Minister Narendra Modi Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – The second installment of Kharif year 2020-21 will be released on August 20,

राजीव गांधी किसान न्याय योजना –
खरीफ वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त 20 अगस्त को होगी जारी,

जिले के 1,83,540 किसानों के खातों में- 130.06 करोड़ रूपये का होगा अंतरण,

जांजगीर-चांपा, 19 अगस्त, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में द्वितीय किश्त का अंतरण 20 अगस्त को किया जा रहा है।
20 अगस्त को किसान न्याय योजना के तहत जिले के 1लाख,83 हजार, 540 किसानों के बैंक खाते में- 130.06 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है।
सहकारिता मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह ने 18 अगस्त को विडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की द्वितीय किश्त का भुगतान एवं आगामी धान खरीदी के संबंध में निर्देश दिये है। खरीफ वर्ष 2020-21 में जांजगीर-चांपा जिले के 1 लाख 83 हजार 540 किसानों ने कुल 79 लाख 83 हजार 986 क्विंटल धान की बिक्री सहकारी समितियों में की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इन किसानों को कुल – 479.40 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना है। योजना के तहत शुक्रवार,20 अगस्त को द्वितीय किश्त की राशि 130.06 करोड़ रूपये जारी किया जाएगा।
प्रभारी उप पंजीयक संहकारी संस्थाएं ने बताया कि जिले के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत द्वितीय किश्त की राशि -130.06 करोड़ रूपये 20 अगस्त को जारी किया जा रहा है। सहकारिता सचिव श्री प्रेमशिखर गुप्ता के निर्देशानुसार 20 अगस्त को मोहर्रम अवकाश के दिन भी बैंक शाखाएं खोलकर किसानों के खाते में राशि का समायोजन किया जाएगा। रक्षाबंधन के पूर्व शनिवार 21 अगस्त को किसानों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए है। इसी प्रकार आगामी खरीफ वर्ष 2021-22 की तैयारी के लिए बारदाना व्यवस्था करने कहा गया है। साथ ही किसानों की मांग के अनुरूप रासायनिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए है। उप पंजीयक सहकारी सहकारी समितियां ने जिले के सभी 18 बैंक शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराकर किसानों को भुगतान करने निर्देशित किया है।

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