सिलतरा तालाब निर्माण कार्य में आई तेजी क्षेत्र के 125 हेक्टेयर में मिलेगी सिंचाई सुविधा का लाभसिलतरा तालाब निर्माण कार्य में आई तेजी क्षेत्र के 125 हेक्टेयर में मिलेगी सिंचाई सुविधा का लाभ

सिलतरा तालाब निर्माण कार्य में आई तेजी
क्षेत्र के 125 हेक्टेयर में मिलेगी सिंचाई सुविधा का लाभ

कांकेर जिले में नहरों के निर्माण से सिंचाई रकबा में वृद्धि होने से क्षेत्र के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा कांकेर विकासखण्ड के अंतर्गत सिलतरा तालाब निर्माण का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य किया जा रहा है, जिससे सिलतरा के लगभग 100 कृषकों को 125 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि सिलतरा तालाब का निर्माण वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था, जिसके डूब क्षेत्र के 6.54 हेक्टेयर वन भूमि की प्रथम चरण सैद्धान्तिक स्वीकृति 18 जुलाई 2008 को प्राप्त हुई थी, लेकिन वन भूमि की अंतिम स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य बंद करना पड़ा था, शासन के विशेष प्रयास से अंतिम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर से प्राप्त हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप तालाब निर्माण का कार्य अब आगे बढे़गा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जल संसाधन विभाग द्वारा तालाब निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.आर. वैष्णव ने बताया कि सिलतरा तालाब के मुख्य नहर की लंबाई 3 किलोमीटर है, शीर्ष कार्य के अंतर्गत नाला बंधान एवं नहर कार्य के लिए निविदा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की रही है। इस तालाब के निर्माण से सिलतरा गांव के लगभग 100 किसानों को 125 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।
दबेना तालाब से 83 हेक्टेयर में होगी सिंचाई
नरहरपुर विकासखण्ड के दबेना तालाब की निर्माण कार्य में भी तेजी आई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस तालाब निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। दबेना तालाब निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति आयुक्त बस्तर संभाग 31 दिसम्बर 1987 को दी गई थी तथा योजना का निर्माण 1988 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था, अब उसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य में तेजी आई है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.आर. वैष्णव ने बताया कि इस योजना के डूब क्षेत्र. में 12.319 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन प्रकरण अंतिम चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन के विशेष प्रयास से इस योजना के वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल कांकेर को बिगड़े वन भूमि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 129.60 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। योजना के निर्माण से ग्राम दबेना के लगभग 85 कृषकों को 83 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।