मूलभूत संरचना पर निवेश के प्रस्तावों से देश की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत सत्यनारायण: Proposals for investment on infrastructure will strengthen the economic condition of the country

भिलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत ही संतुलित है इसमें स्वास्थ्य तथा मूलभूत संरचना पर निवेष के प्रस्तावों से देष की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा एम.एम.एम.ई. मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए अधिक बजट प्रावधान रखने के लिए हम दिल से स्वागत करते है। सरकार ने बजट में इस्पात और कपड़ा उद्योग के कच्चा माल पर आयात शुल्क घटाने की घोषणा की है। इससे इन दोनों क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी। इस सम्बन्ध में लघु उद्योग भारती की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए हम सरकार के प्रति आभारी है। इसके अतिरिक्त 7 कपड़ा पार्को की योजना में वृहद निवेष, रोजगार सृजन में लाभकारी होगा। वाहनों के कबाड़ की योजना में बदलाव तथा आगामी वर्शो में शिप ब्रेकिंग की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव से इस्पात के कच्चे माल की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी।
इसी तरह सरकार ने सोलर पेन और ऑटो पार्ट पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इससे स्वदेशी उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत वित्त मंत्री ने पुराने आयकर के मामलों को दुबारा खोलने की 6 वर्ष की अवधि को कम करके 3 वर्श कर दिया है। इससे व्यापारी वर्ग को लम्बे समय तक पुस्तकें रखने की आवष्यकता नहीं होगी।
कम्पनी नियमों में बदलाव छोटी कम्पनियों को नियमों का पालन करने में सहायक होगा। एक हिस्सा-धारक कम्पनियों में पंूजी की सीमा हटाना लाभकारी होगा। इस सम्बन्ध में लघु उद्योग भारती की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए हम वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते है।
हालांकि लघु उद्योग भारती ने समय-समय पर साझेदारी संस्था में लागू आयकर की दरों में कटौती के लिए बल देती रही है परन्तु इस वर्ष के बजट में इसे शामिल नहीं किया गया है। हमारी सरकार से पुन: प्रार्थना है कि साझेदारी फर्म और कम्पनी पर लागू आयकर की दर समान हो। लघु उद्योग भारती इस मौके पर जो एम.एस.एम.ई. खाते दबाव में है उनके समाधान के लिए विषेश एम.एस.एम.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर की घोशणा का स्वागत करती है। हालांकि इस योजना की पूरी जानकारी मिलने पर ही हम इस पर उचित प्रतिक्रिया दे पायेंगें।