विडियोक्रान्फ्रेस के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ ने किया ग्रामीण विकास के विभिन्न निर्माण कार्यो की समीक्षा

विडियोक्रान्फ्रेस के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ ने किया ग्रामीण विकास के विभिन्न निर्माण कार्यो की समीक्षा
कांकेर जिला पंचायत के सीईओ डॉ संजय कन्नौजे ने आज जिले के सभी विकासखण्डों के जनपद सीईओ, पीओ मनरेगा, एसडीओ आरईएस एवं आवास समन्वयकों की विडियो कान्फ्रेन्स लेकर मनरेगा के तहत् हितग्राहियों को समय पर मजदूरी भुगतान के संबंध में समीक्षा करते हुए रिजेक्टेड ट्रान्जेक्शन को पुनः जनरेट करने के लिए निर्देशित किया ताकि हितग्राहियों को राशि मिल सके। उनके द्वारा आंगनबाड़ी भवनों की प्रगति, चबूतरा निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण तथा प्रधानमंत्री आवास निर्माण में प्रगति, तीसरे चरण के गोठानों की स्वीकृति का प्रस्ताव, गौठानों में गोबर खरीदी, नरूवा कार्यो में तेजी लाने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत् सामूहिक शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन शेड, समग्र विकास तथा डीएमएफ के तहत् स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यो की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्वक तरीके से उपरोक्त कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये। गोठानों व गोठान ग्रामों में स्वसहायता समूहो के लिये स्वीकृत मुर्गी शेड व वर्मीटांका को शीर्घ पूर्ण करने के लिए भी निर्देशित किया गया। जिला पंचायत के सीईओ डॉ संजय कन्नौजे ने तीसरे चरण में शेष बचे 258 ग्राम पंचायतों में गोठान व चारागाह बनाने हेतु 30 अक्टूबर तक गोठान बनाने के नये प्रस्ताव भेजने हेतु जनपद सीईओ को निर्देश दिये, साथ ही जिले के सभी 197 पहले व दूसरे चरणों के गोठानों में गोबर खरीदी का सुचारू रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 26 सितंबर तक 3506 गोबर विक्रेताओं के द्वारा 28 हजार 666 कि्ंवटल 55 किलो ग्राम गोबर का विक्रय किया गया है।
सीईओ जिला पंचायत डॉ कन्नौजे ने प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) की समीक्षा कर 2016-17 से 2018-19 कुल 14180 आवास स्वीकृत किये हैं, जिसमें से 13227 पूर्ण और 953 प्रगतिरत है जिसे आगामी किश्त आने पर पूर्ण कराने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिये। बताया गया कि वर्ष 2019-20 में 4400 आवास स्वीकृत है, इसमें 27 पूर्ण हैं, शेष सभी आवासों को सतत् मॉनिटरिंग व हितग्राहियों में चर्चा कर एवं उनका सहयोग कर आवास निर्माण में प्रगति लाने के लिए आवास समन्वयकों व जनपद सीईओ को निर्देश दिये। वर्ष 2020-21 में लक्ष्यित 07 हजार आवासों को जियो टैग कर उसको शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिये। उनके द्वारा सभी जनपद सीईओ व एसडीओ (आरईएस) को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यो का सतत् निरीक्षण व समीक्षा कर सभी कार्यो को गुणवत्ता पूर्वक तरीके से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।