रायपुर / केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसानों के हित संवर्धन के लिए जो तीन अध्यादेश पास कराया है, यह किसानों के हित में कुठाराघात है, क्योकि इस बिल के माध्यम से देश का किसान स्वतन्त्र रूप से सरकार के नियम के मुताबिक और समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा करते थे उस पर केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी अदूरदर्शीता का परिचय देते हुए किसानों को मरने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, बस्तर अंचल के छविन्द्र कर्मा छतीसगढ़ राज्य औषधि बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कड़े शब्दों में इस अध्यादेश की निंदा एवं भर्त्सना की है ! उन्होंने कहा की मै किसान पुत्र हूँ और मै इस अध्यादेश के खिलाफ यथासंभव अपने किसान भाइयों को इस बिल के प्रति जागरूक करते हुए इसकी मुखालफत करूँगा, क्योकि यह अध्यादेश पुजीपतियों एवं धन्ना सेठों को लाभ पहुचाने के लिए लाया गया है, इससे एक ओर जहा पुजीपतियों एवं धन्ना सेठों की लोबी बनेगी और ये लोग आपस में मिलकर रेट तय करेंगे और किसानों को उनके तय रेट के हिसाब से अपनी उपज बेचने को मजबूर होना पड़ेगा, अब न तो किसान समर्थन मूल्य के लिए सरकार पर दबाव बना पायेगा और ना ही बोनस के लिए, जिससे ना केवल किसान की उपज एवं उनकी जमीन को हड़पने में निर्णायक भूमिका केंद्र सरकार निभाएगी और किसान बद से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूत होंगे ! मेरा मानना है कि सरकार इस अध्यादेश को अविलम्ब समाप्त करें और किसानों के समर्थन मूल्य व बिचौलियों पर अंकुश लगाने हेतु एक कारगर उपाय करते हुए किसानों के हित में अपनी मंशा को उजागर करें !
