आदेश्वर पब्लिक स्कूल की अनियमित फीस उगाही की शिकायत की रुद्रगुरु से …. परेशान पालकों ने प्रभारी मंत्री से कहा कहीं टीसी नही तो कही अंक सूची नहीं

कोंडागॉव। जिले में संचालित निजी स्कूल संचालक अब कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करने से बाज नही आ रहे हैं। निजी स्कूलों को अभिभावकों से मात्र ट्यूशन फीस लिए जाने का फैसला सुनाया गया है, बावजूद इसके स्कूल संचालक हाईकोर्ट के आदेश का सहारा लेते हुए ट्यूशन फीस के नाम अनाश शनाप शुल्क ले रहे हैं। वहीं अब ट्यूशन फीस व अन्य खर्चो को जोड़ अब भी पलकों से ज्यादा से ज्यादा वशूली की कोशिश में लगे है। लगातार इस अनियमित वशूली से परेशान पालको ने बीते दिनों स्कूल परिसर पहुंच प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी तक कर दी। वही जब पालको को जानकारी लगी कि जिला प्रभारी मंत्री रुद्रगुरु स्थानीय सर्किट हाऊस में ठहरे है तो तत्काल उनके समक्ष पहुंच स्कूल प्रबंधन की मनमानी के विरोध में आवेदन सौपा।

डीएवी ने अब तक नही छपवाया है टीसी सर्टिफिकेट

वहीं मंत्री से शिकायत करने पहुंचे पालको ने बताया कि अन्य  निजी स्कूलो की कार्य प्रणाली भी तानाशाह पूर्ण है, पालको ने बताया कि देवखर गॉव में संचालित स्कूल प्रबंधन से जब टीसी के लिए आवेदन किया गया तो, प्राचार्य ने कहा कि उन्होंने टीसी ही नही छपवाई है।

डीईओ ने जारी किया नोटिस, आदेश्वर पब्लिक स्कूल को शाला शुल्क की जानकारी के संबंध में

पालकों से द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 31.08.2020 के आधार पर   नोटिस जारी करते  संस्था में अध्ययनरत् बच्चों से लॉक डाउन के दौरान तीन माह का पूरा फीस की शिकायत पर जानकारी मांगी है,वही जवाब देने कहा है कि क्या तीन माह के फीस अदा करने पर ही उनका टी.सी. संस्था के द्वारा दिया जाना बताया गया है। फीस से संबंधित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ( Writ Petition ( C ) No.1040 of 2020 ) के अनुसार जानकारी तलब किया है क्या आपकी संस्था के द्वारा लॉक डाउन के दौरान तीन माह का फीस माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पालकों से लिया जा रहा है। क्या आपकी संस्था के द्वारा तीन माह का फीस पालकों के द्वारा अदा करने पर ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) जारी किया जा रहा है। संस्था द्वारा फीस का निर्धारण कैसे किया गया है। यदि समिति का गठन किया गया है तो समिति में कौन-कौन सदस्य है । क्या पालक समिति के सदस्य हैं या नहीं की संपूर्ण जानकारी मांगी गई है।अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन निजी स्कूलो पर कितना लगाम लगा सकता है।

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