न्यास निधि अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो को औचित्यपूर्ण एवं वास्तविक आवश्यकता पर आधारित करना सुनिष्चित करें- कलेक्टर

कोण्डागांव। दिनांक 24 जुलाई को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) योजनांतर्गत संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। बैठक में जानकारी दी गई कि जिला खनिज संस्थान न्यास के उपलब्ध निधि को 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता एवं 40 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयोजित की जाती है।

इस क्रम में जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण, कृषि कार्य, वनअधिकार मान्यता, कृषकों को सहयोग, महिला एवं बाल विकास हेतु कार्य, जनकल्याण योजना (जैसे उज्जवला) सतत् जीविकोपार्जन जैसे उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र शामिल किये गये है। इसी प्रकार अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में भौतिक अधोसंरचनात्मक विकास, सिंचाई, उर्जा और जल विभाजक विकास, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य अधोसंरचना, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, युवा गतिविधियों को बढ़ावा, सीधे वित्तीय पोषण रीति, पब्लिक प्राईवेट पाटर्नरशिप रीति के माध्यम से शासन के विभागों, निगमों और मण्डलों के विभिन्न विकास एवं अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिये योग्य मानव संसाधन जैसे चिकित्सक, नर्सो और शिक्षकों आदि की आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रावधान किया गया है।
बैठक में वन विभाग द्वारा एनएच 30 मसोरा फरसगांव में वृक्षारोपण के अलावा नगरीय निकायों के अन्तर्गत उमरकोट रोड, लाईवलीहुड काॅलेज, इंडोर स्टेडियम, नहरपारा शिव मंदिर, कोपाबेड़ा शिव मंदिर के एरिया में न्यास निधि के माध्यम से वृक्षारोपण के प्रस्ताव की जानकारी से अवगत कराया गया। इसी प्रकार आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मर्दापाल, मूलनार, गोलावण्ड के कन्या/बालक आश्रम में फर्श बिजली मरम्मत, विकासखण्ड केशकाल के 07 छात्रावास में डायनिंग टेबल एवं बैंच, अन्य 35 प्रीमेट्रिक छात्रावासों में डायनिंग टेबल की व्यवस्था, बालक छात्रावास मटवाल में पाईपलाईन मरम्मत के प्रस्ताव के अलावा सुदूर अंचल के समस्त विकासखण्ड अंतर्गत छात्रावासों, आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थियों के लिये बेड, टेबल स्टडी की व्यवस्था ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा जुगानीकलार, मिरमिण्डा, हिरावण्डी, माकड़ी, सोनाबेड़ा, भण्डारसिवनी में जनप्रतिनिधियों के मांग अनुरूप रोड निर्माण की आवश्यकता की भी जानकारी दी गई।

इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा जिले में 299 क्षतिग्रस्त जीर्ण-शीर्ण शालाओं के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव दिये गये। इसके अलावा बैठक में स्वास्थ्य कृषि, उद्यानिकी, क्रेडा, जल संसाधन जैसे अन्य विभागो ने भी न्यास निधि अंतर्गत प्रस्तावों की जानकारी दी। कलेक्टर ने बैठक में विभाग प्रमुखों को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त विभागों के निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव का औचित्यपूर्ण एवं वास्तविक जमीनी जरूरत के अनुरूप होना जरूरी है। इसके साथ ही समस्त निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यो के फोटोग्राफ भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाये। अन्त में उन्होने इस संबध में पुनः एक बैठक के आयोजन करने की भी बात कही। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वनमण्डलाधिकारी उत्तम गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डी.एन. कश्यप, डिप्टी कलेक्टर धनंजय नेताम, डाॅ टी आर कुंवर, मुख्य कार्यपालन अभियंता अरूण शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा, सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग जी.आर. सोरी सहित अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।