डीईओं की कार्यवाही संदेहास्पद, निजी विद्यालयों को नोटिस दे कर रहे केवल खानापूर्ति

DURG:-भिलाई के अशासकीय विद्यालयों के संबंध में प्राप्त विभिन्न ज्ञापन पत्रों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा की गयी सयुंक्त कार्यवाही को प्रश्नांकित कर विधि निर्देशित कार्यवाही नहीं किये जाने की सोनू साहू ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग का 19 मई के पत्र की कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज कर जिला शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट किया है की उल्लेखित पत्र से जारी किया गया निर्देश व्यथित करने वाला है इस निर्देश की कार्यवाहियों के विषय अग्रलिखित है कि उक्त पत्र के बिंदु क्रमांक 1 में लॉकडाउन अवधि में स्कूल फ़ीस स्थगित रखने के संबंध में लेख किया गया है कि, इस बिंदु में उल्लेखित निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो प्रमाणिकता सिद्ध होने पर संबंधित संबंधित विद्यालय की शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी लेकिन व्यथा विषय है की लिखित शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने किसी भी प्रकार से वस्तुस्थिति से अवगत होने की पहल नहीं की है और विधि निर्देशित कार्यवाही भी नहीं की है । वहीं उक्त पत्र के बिंदु क्रमांक 2 में उल्लेखित है कि, यदि विद्यालय प्रबंधन द्वारा निजी प्रकाशकों के ज्यादा एम.आर.पी वाली पुस्तकों को अपरिहार्य स्थिति में प्रचलन में लाया जाता है, तो युक्तियुक्त कारण होना चाहिए लेकिन ऐसा अभिलिखित करके जिला शिक्षा अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बड़े ही शातिर तरीके से नजरंदाज कर दिया है वह यह की विद्यालय प्रबंधन समिति निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का प्रचालन विधि विरुद्ध तरीके से कर रही है और जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है की निजी प्रकाशकों की पुस्तकों के संचालन के तथाकथित युक्ति युक्त कारण कौन-कौन से हैं ? बिंदु क्रमांक 3 में उल्लेखित है कि, कई अशासकीय विद्यालयों द्वारा प्रतेक 02- 03 वर्षो में स्कूल युनिफोर्म बदल दिए जाने की शिकायत आई है लेकिन इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही आरोपी अशासकीय विद्यालयों के विरुद्ध नहीं की है और ना ही इन आरोपी शालाओं से स्पष्टीकरण माँगा है। बिंदु क्रमांक 4 में उल्लेखित है कि, स्कूल बस संचालन के संबंध में दिनांक 21-04- 2020 के द्वारा निर्देश जारी किया गया है लेकिन इस निर्देश का अवमान करने वाली शालाओं के विरुध जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की है सिर्फ निर्देश जारी किये जाने की खानापूर्ति पुन: कर दी है।

उक्तानुसार अत्यंत व्यथित करने वाला विषय है की जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग की उक्त कार्यवाहियां महज खानापूर्ति वाली कार्यवाही है। उक्त शिकायत विषयों की जाँच करने की कार्यवाही करने के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी ने पुन: निर्देश जारी कर आरोपी अशासकीय शालाओं को मौनानुकुलाता से विधि विपरीत संरक्षण प्रदान कर दिया जिसके कारण जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य संदेहास्पद लग रहा है, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को यह संज्ञान पत्र देकर उसके जानकारी में उक्त बिंदु 1 से 4 के विषय अधोहस्ताक्षरी ला रहा है और इस नोटिस पर सात कार्य दिवस में प्रतिक्रिया करने के लिए सोनू साहू ने समय दिया है । ज्ञापन सौपने वालो में हितेश सिन्हा, शहर अध्यक्ष, गोल्डी कोसरे,विकास सिंह राजपुत, अमन दुबे, अमन दुबे, एवं अन्य एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित थे।