Cabinet Meeting- पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू, म्यूचुअल फंड समेत कई बड़े ऐलान संभव-Central government of India cabinet meeting today Latest News Prime Minister Narendra Modi may approve aatmnirbhar bharat package | business – News in Hindi

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट (Central Government Cabinet Meeting Today) और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA-Cabinet Committee on Economic Affairs) की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज (Aatmanirbhar Bharat Package) के कुछ ऐलानों को मंजूरी मिलने की संभावना है. बता दें कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कुछ ऐलानों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और ये लागू भी हो गए हैं. अब पीएम मोदी चाहते हैं बाकी ऐलानों को भी जल्द लागू किया जाए. इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत है. उनमें से बचे हुए ऐलान को आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है. जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, सरकार इसको इसे तुरंत लागू करना शुरू कर देगी.

वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ ऐलान हो या फिर उद्योग मंत्रालय, हाउसिंग मंत्रालय, ऐसे सभी मंत्रालय के एक-दो प्रस्ताव अभी भी बचे हुए हैं जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है. इस लिहाज से आज की कैबिनेट बैठक काफी अहम होगी कि आज किन-किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से संबंधित रेगुलेशंस पर भी चर्चा हो सकती है.  इसके अलावा, बैठक में कुशीनगर एयरपोर्ट से संबंधित बड़ा फैसला होने की संभावना है. इस पर कुछ एमओयू हो सकते हैं.

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रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन>> इसके पहले, 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी. बैठक में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए बड़ी लोन योजना का ऐलान किया गया. शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की गई. इसके जरिए छोटे दुकाने चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं. यह योजना लंबे समय तक चलेगी. इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा.

>> रेहड़ी पटरी वालों के लिए ज्यादा लोन मुहैया कराने का फैसला किया गया. 50 लाख से अधिक ठेला-पटरी और रेहड़ी वालों को फायदा होगा. इस श्रेणी में अब सैलून और पान की दुकानें भी आएंगी. 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा. समय पर भुगतान करने वालों को 7 फीसदी ब्याज में छूट दी जाएगी.

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>> खरीफ सीजन (2020-21) की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया. इन फफलों पर किसानों को लागत का 50 से लेकर 83 फीसदी तक ज्यादा दाम हासिल होगा.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर- CNBC आवाज़)