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कस्टम डिपार्टमेंट पूरे देश लागू करेगा ये सर्विस, आज से यहां हुई शुरुआत- Customs department to roll out pan-India faceless assessment | business – News in Hindi

कस्टम डिपार्टमेंट पूरे देश लागू करेगा ये सर्विस, आज से यहां हुई शुरुआत

सीबीआईसी ने चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात और विशाखापत्तनम में सीमा शुल्क केंद्रों पर इसके लिए पायलट योजनाओं का संचालन किया है.

सीबीआईसी ने चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात और विशाखापत्तनम में सीमा शुल्क केंद्रों पर इसके लिए पायलट योजनाओं का संचालन किया है.

नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग (Custom Department) 31 दिसंबर तक पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से संपर्क रहित मूल्यांकन (Faceless Assessment) लागू करेगा, जिसकी शुरुआत सोमवार को चेन्नई और बेंगलुरु से हुई. सीबीआईसी (CBIC) ने एक परिपत्र में कहा कि चूंकि संपर्क रहित मूल्यांकन (जिसे आमतौर पर अप्रत्यक्ष या आभासी मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है) सीमा शुल्क मूल्यांकन के मौजूदा तरीके से एकदम अलग है, इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि व्यापारियों और हितधारकों के काम में किसी तरह की बाधा के बिना इन बदलावों को अपनाया जा सके.

परिपत्र में कहा गया, इस प्रकार बोर्ड ने चरणबद्ध तरीके से संपर्क रहित मूल्यांकन शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत उन स्थानों से होगी, जिन्हें पहले की पायलट कार्यक्रमों का अनुभव है. परिपत्र में कहा गया है कि पहला चरण बेंगलुरु और चेन्नई में 8 जून 2020 से शुरू होगा, जो मुख्य रूप से सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 अध्याय 84, 85 के तहत आने वाली आयातित वस्तुओं के लिए होगा. अध्याय 84, 85 कुछ मशीनों और बिजली के उपकरणों से संबंधित है.

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इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2020 तक पूरे भारत में चरणबद्ध ढंग से संपर्क रहित मूल्यांकन को लागू करने की योजना है. सीबीआईसी ने चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात और विशाखापत्तनम में सीमा शुल्क केंद्रों पर इसके लिए पायलट योजनाओं का संचालन किया है.FY20 में टैक्स कलेक्शन 4.92 फीसदी घटा
केंद्र सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा और व्यक्तिगत इनकम टैक्स में छूट की लिमिट बढ़ाने के बाद वित्त वर्ष 2019-20 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Direct Tax Collection) घटकर 12.33 लाख करोड़ रुपये रहा. ​इनकम ​टैक्स डिपार्टमेंट (Department of Income Tax) ने रविवार को बताया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 4.92 फीसदी कम है. अगर सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और व्यक्तिगत इनकम टैक्स को लेकर यह फैसला नहीं लिया होता तो वित्त वर्ष 2019-20 में कुल टैक्स कलेक्शन 8 फीसदी बढ़कर 14.01 लाख करोड़ रुपये होता.

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First published: June 8, 2020, 12:34 PM IST



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