मनरेगा को कृषि क्षेत्र से जोड़ने की वकालत, फायदे में होंगे मजदूर और किसान, experts demand linking agriculture with MGNREGA laborers and farmers will be benefited rural employment scheme-dlop | business – News in Hindi
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कृषि क्षेत्र से मनरेगा को जोड़ने के बाद क्या बदलेगा?
अभी 60-70 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद साल में मनरेगा मजदूरों को सरकार औसतन 51 दिन ही रोजगार उपलब्ध करवा पा रही है. कृषि क्षेत्र से जोड़ने पर 200 दिन तक मिल सकता है काम
60-70 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इसकी सच्चाई ये है कि 100 दिन रोजगार (Employment Guarantee) देने के बावजूद औसतन 51 दिन काम मिलता है. जबकि कृषि क्षेत्र से जोड़ने के बाद मजदूरों को 200 दिन तक काम मिल सकता है. लोकसभा में पेश की गई ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में इस स्कीम के तहत प्रति परिवार औसत 51 दिन ही रोजगार मिल पाया था.
![40000 crore increase in mgnrega, allocation of mgnrega, job boost, Rural economy, Finance Minister Nirmala Sitharaman, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, MGNREGS expenditure, agriculture, labour, farmers, modi governmnet, मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि, मनरेगा का आवंटन, नौकरी में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, कृषि, श्रमिक, किसान, मोदी सरकार](https://images.hindi.news18.com/ibnkhabar/uploads/2020/04/MGNREGA.jpg)
साल भर में औसतन 51 दिन ही मिला मनरेगा से काम (File Photo)
उत्तर प्रदेश और बिहार में तो राष्ट्रीय औसत से कम 42-42 दिन, हरियाणा में 34 दिन, पंजाब में महज 30 दिन, मध्य प्रदेश में 52 और राजस्थान में प्रति मजदूर औसतन 57 दिन ही रोजगार मिला. जबकि यह सब कृषि प्रदेश हैं. योजना को खेती के लिए लागू करने के बाद काफी बदलाव आ सकता है. इस समय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय एक ही व्यक्ति के पास है इसलिए इसमें तकनीकी दिक्कत भी नहीं आएगी.ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जानकार पुष्पेंद्र सिंह ने भी ऐसी ही मांग उठाई है. उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र के लिए मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 300 रुपये कर दी जाए. इसमें से 200 रुपये सरकार दे और 100 रुपए किसान. इससे खेती-किसानी की लागत कम हो जाएगी और इन मजदूरों की मेहनत का इस्तेमाल गैर जरूरी कार्यों में बंद हो जाएगा.
हालांकि, अब तक केंद्र सरकार इसके लिए राजी नहीं दिख रही है. एक इंटरव्यू में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मनरेगा मजदूरों को किसानों के खेतों में भेजने पर उसका हिसाब-किताब रखना मुश्किल होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के उद्देश्य से ही सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम शुरू करने की अनुमति दी है.
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कृषि क्षेत्र में मजदूरों का बड़ा संकट है
पहली बार एक लाख करोड़ से अधिक हुआ बजट
-साल 2006 में मनरेगा शुरू होने के बाद पहली बार इसका बजट 1 लाख रुपये के पार पहुंच गया है. मोदी सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए इसका बजट बढ़ा दिया है. अब 2020-21 में इस पर 1,01,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जबकि पिछले वर्ष इस पर 71 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे. हालांकि 2020-21 के बजट में सरकार ने 61,500 करोड़ रुपये का बजट ही घोषित किया था. कोविड-19 को देखते हुए इसमें 40 हजार करोड़ और जोड़े गए हैं. ग्रामीण विकास मंत्री तोमर का कहना है कि इससे कुल 300 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.
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First published: May 18, 2020, 2:34 PM IST