BREAKING-वित्त मंत्री ने दी विदेशी कंपनियों को भारत लाने के प्लान की जानकारी-Finance Minister of India Nirmala Sitharaman Press conference Live on Fourth Tranche of Economy Package | business – News in Hindi

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi) द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के चौथी किस्त की विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) दे रही हैं.  उन्होंने कहा, सरकार की कोल सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म की योजना है. कमर्शियल कोल माइनिंग को बढ़ावा देंगे. कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग का एलान किया जाएगा. कोल को गैस में कनवर्ट करने पर इंसेंटिव दिया जाएगा. कोल सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म की योजना है. कोल पर अब सरकार की MONOPOLY नहीं रहेगी. रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस से कोल का रिफॉर्म होगा.

विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए –फॉस्टट्रैक निवेश के लिए एम्पावर्ड गुप का गठन किया गया है. प्रत्येक मंत्रालय में सेल बनेगा, जो इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से भी बात करेगा. राज्यों की रैंकिंग भी होगी. निवेश के लिए आकर्षित योजनाओं पर उनकी रैंकिंग तय होगी. इससे देश में विदेशी कंपनियों के निवेश को आकर्षित करना है. भारत को एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाया जाएगा.

सरकार का फोकस रोज़गार बढ़ाने पर-हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार होना पड़ेगा. सरकार का प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर फोकस होगा. हमें कंपिटीशन के लिए तैयार होना पड़ेगा. हमारा फोकस रोज़गार बढ़ाने पर है.

आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया पर फोकस है. इसमें घरेलू खपत के अलावा निर्यात के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा. भारत एक और आकर्षक निवेश केंद्र बनेगा.शुक्रवार को जारी हुई तीसरी किस्त-कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एलान किया गया. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जबकि PM मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये दिए गए.

वहीं पशुधन के लिए 13,343 करोड़ का प्रावधान किया गया. FM ने डेयरी उद्योग के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया. हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जबकि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

अब सभी तरह की सब्जियों के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी गई जिसके लिए सब्जियों के लिए सप्लाई चेन पर 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव होगा. किसानों को बेहतर दाम के लिए नया कानून बनेगा. बुआई से पहले अच्छे भाव का भरोसा के लिए कानून होगा.

पहली और दूसरी किस्त-  बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने MSME से लेकर, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे किसानों, प्रवासी मजूदरों और स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी गरीब सहित समाज के निचले तबके के लोगों के लिए हैं.

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के रूप में मोदी सरकार ने गरीबों की मदद करने की कोशिश की है. आज मैं फिर से कई कदमों की घोषणा कर रही हूं.