fourth installment of the relief package announced be focused on infra-reform and sectoral relief | business – News in Hindi
![](https://sabkasandesh.com/wp-content/uploads/2020/04/finance-minister-Nirmala-Sitharaman-image-1.jpg)
![Exclusive: राहत पैकेज की चौथी किस्त में इंफ्रा-रिफॉर्म और सेक्टोरल राहत पर किया जा सकता है फोकस Exclusive: राहत पैकेज की चौथी किस्त में इंफ्रा-रिफॉर्म और सेक्टोरल राहत पर किया जा सकता है फोकस](https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2020/03/finance-minister-Nirmala-Sitharaman-image-1.jpg?impolicy=website&width=459&height=306)
राहत पैकेज की चौथी किस्त का एलान आज होने वाला है. शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्लक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिनों में इंफ्रा, रिफॉर्म और सेक्टोरल राहत पर फोकस हो सकता है.
राहत पैकेज की चौथी किस्त का एलान आज होने वाला है. शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्लक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिनों में इंफ्रा, रिफॉर्म और सेक्टोरल राहत पर फोकस हो सकता है.
आने वाले राहत पैकेज में क्या?
राहत पैकेज की चौथी किस्त में लंबे वक्त तक असर दिखाने वाले रिफॉर्म का एलान संभव है. सूत्रों के मुताबिक FDI,कोल, एविएशन, इंफ्रा पर एलान संभव है. वहीं नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन पर बनी टास्क फोर्स की सिफारिशों का भी एलान आज हो सकता है. नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन के तहत 6400 प्रोजेक्टों की पहचान की गई है. इसमें 100 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट है. इन प्रोजेक्टों को जल्दी पैसा देने का एलान संभव है.
आज पेश होने वाली राहत पैकेज की चौथी किस्त में इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा में भी बदलाव हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक नई परिभाषा में नए सेक्टर जुड़ सकते हैं.वहीं सरकारी कंपनियों के विनिवेश से जुड़े बड़े एलान भी संभव है. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लैंड रिफॉर्म के लिए एक मॉडल कानून पेश कर सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक सरकार का इंडस्ट्री को आसानी से जमीन मुहैया कराने पर जोर है जिसके चलते लैंड रिफॉर्म के लिए नया कानून आ सकता है.
आज डिफेंस सेक्टर से जुड़े बड़े एलान भी संभव है. कोल ब्लॉक ऑक्शन की शर्तों में ढील मिल सकती है. एयरलाइंस की लागत कम करने पर भी सरकार का फोकस है. सूत्रों के अनुसार एयर स्पेस और ज्यादा खोलने का एलान संभव है. निवेश के प्रस्तावों को फटाफट मंजूरी देने पर भी सरकार का जोर है.
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए मनी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: May 16, 2020, 1:43 PM IST