किसानों के लिए सरकार 65 साल पुराने कानून में करेगी बदलाव, किसानों और कारोबारियों को होगा फायदा-India farmer news Essential Commodities Act only for emergencies know about Essential Commodities Act Know here | business – News in Hindi

नई दिल्ली. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodity Act) में बदलाव किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कृषि प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिएि 1955 से जारी आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा. तिलहन, दलहन, अनाज, आलू, प्याज को अब डिरेग्युलेट यानी अनियमित किया जाएगा. फूड प्रॉसेसिंग के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी. निर्यात करने वालों को भी दिक्कत न हो. इसका राष्ट्रीय आपदा और सूखा के हालात में सरकार कदम उठा सकती है.आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों को लेकर कई फैसले हो चुके है.पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं.

वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में सुधार का ऐलान किया है. पहले किसानों को सिर्फ APMC को बेचना पड़ता था लेकिन अब यह मजबूरी खत्म हो गई। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है. एशेंशियल कमोडिटीज यानी EC एक्ट 1955 में संशोधन किया जा रहा है.

इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. उन्हें अपना प्रोडक्ट कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा. दलहन, अनाज प्याज, आलू, सरसो, खाद्य ऑयल जैसे उत्पादों को डीरेगुलेट किया जाएगा.

किसानों को अपने इन उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले इसलिए कृषि क्षेत्र को ज्यादा कॉम्पिटिटव बनाया जा रहा है. राष्ट्रीय आपदा जैसी सिचुएशन में सरकार कदम उठा सकती है.एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कार्रवाई होने पर व्यापारी को हिरासत में नही लिया जाएगा. व्यापारी की कोई भी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी. व्यापारी से मुनाफे की रकम वसूली नहीं की जाएगी. सभी अपराधों के अंदर व्यापारी को बेल मिलेगी. जेल के प्रवधान को पूरी तरह से हटाने या कम का प्रस्ताव है. व्यापारी को अपने स्टॉक की जानकारी सरकारी पोर्टेल पर देनी होगी.