देश के 62 किसान संगठनों ने पीएम से की Unique farmer ID बनाने की मांग, होगा ये बड़ा फायदा!, consortium of 62 farmers organizations demands to PM Modi to create unique farmer ID kisan will be get big benefit-PM-Kisan-Scheme-dlop | business – News in Hindi
आईडी कार्ड बनने के बाद केंद्र व राज्यों की योजनाओं का लाभ लेना काफी आसान हो जाएगा. कोई भी अधिकारी या बैंक उसे कागजों या वेरीफिकेशन के नाम पर अटका और भटका नहीं पाएगा. जिन किसानों को केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) का पैसा भेज रही है उनके कार्ड तुरंत बनाए जा सकते हैं.
केंद्र सरकार की क्या है योजना?
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम और अन्य योजनाओं के डेटा को राज्यों द्वारा बनाए जा रहे भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़ने की योजना है. इस डेटाबेस के आधार पर किसानों का आईडी कार्ड बनाया जा सकता है.केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों के परामर्श से एक संयुक्त किसान डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया में है. पहले चरण में पीएम-किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड करीब 10 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाना है.
पीएम-किसान स्कीम और भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस को जोड़कर बनाया जा सकता है आईडी कार्ड
कौन कहलाता है किसान?
तकनीकी तौर पर किसान कहलाने के लिए सरकारी पैमाना है. इस पैरामीटर पर खरे उतरने वाले ही खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.
-राष्ट्रीय किसान नीति-2007 के अनुसार ‘किसान’ शब्द का मतलब उगाई गई फसलों की आर्थिक या आजीविका क्रियाकलाप में सक्रिय रूप से शामिल व्यक्ति तथा अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों को उगाने वाले व्यक्ति से है.
-इसमें काश्तकार, कृषि श्रमिक, बटाईदार, पट्टेदार, मुर्गीपालक, पशुपालक, मछुआरे, मधुमक्खी पालक, माली, चरवाहे आते हैं. रेशम के कीड़ों का पालन करने वाले, वर्मीकल्चर तथा कृषि-वानिकी जैसे विभिन्न कृषि-संबंधी व्यवसायों से जुड़े व्यक्ति भी किसान हैं.
-केंद्र सरकार के पास करीब 10 करोड़ किसान परिवारों का आधार, बैंक अकाउंट नंबर और उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड की जानकारी प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एकत्र हो चुकी है.
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