Lockdown 3.0: केन्द्रीय वित्त मंत्री का दावा, One Nation, One Ration Card योजना गरीब और मजदूरों के लिए साबित हो सकती है वरदान | One Nation One Ration Card For Migrants by march 2021 Says Nirmala Sitharaman nodark | delhi-ncr – News in Hindi

नई दिल्‍ली. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक बडी  योजना का ऐलान किया है. जी हां, उन्‍होंने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card) योजना की औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी, जिससे इस लॉकडाउन के बाद लाखों-करोडों लोगों को काफी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है. दरअसल, इस योजना की अगस्त 2020 से शुरुआत की जाएगी, लेकिन पूरे तरीके से देशभर में शुरुआत करने में इस योजना को मार्च 2021 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्‍योंकि देशभर के राशन कार्ड धारकों के डिटेल को पोर्टेबिलिटी करने में वक्त लगने वाला है.

केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के ब्लू प्रिंट को पीएम की अनुमति
इस योजना के बारे में अगर बात करें तो केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने ही इस मामले पर एक ब्लू प्रिंट बनाकर प्रधानमंत्री दफ्तर और वित्त मंत्रालय को भेजा था, जिसे केन्द्र सरकार ने बहुत पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया था. इसी वित्तिय वर्ष के जून महीने में इसे लागू करना था , लेकिन लॉकडाउन की वजह से मामला कुछ दिनों के लिए टल गया. लेकिन बाद में उपभोक्ता मंत्रालय ने लॉकडाउन के वक्त मजदूरों और गरीब लोगों की हालत को देखी तो फिर इस मामले को जल्द से जल्द लागू करवाने की चर्चा शुरू की . लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार अब इसी साल अगस्त से इस योजना को शुरू करने जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया था सुझावहालांकि इस मामले में पिछले कुछ समय पहले एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक सुझाव दिया था कि लॉकडाउन की अवधि में ही इस योजना को लागू करने का विकल्प सरकार के पास हो तो बेहतर होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि हम केन्द्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यवहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं. उसके बाद केन्द्र सरकार ने इस मामले में और ज्यादा तेजी से काम करवाते हुए इस योजना को जल्द से जल्द लागू करवाने की कोशिश शुरू कर दी थी.