One Nation One Ration Card के तहत इतने करोड़ लाभार्थियों को अगस्त महीने तक मिलने लगेगा लाभ – Nirmala Sitharaman big announcement on One Nation One Ration Card scheme 67 crore beneficiaries will get benefits by August nodrss | business – News in Hindi

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर लगातार दूसरे दिन भी कई अहम घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने खासकर ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ स्‍कीम (One Nation One Ration Card Scheme) को लेकर बड़ा ऐलान कया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत पीडीएस (PDS) की 83% आबादी वाले देश की 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा. साथ ही 2021 के मार्च तक 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा. अब किसी भी राज्य के लोग दूसरे राज्यों में भी अगर रहते हैं तो वहां पर राशन कार्ड दिखाकर राशन ले सकेंगे.

बता दें कि पिछले दिनों ही केंद्र सरकार (Central Government) अपनी महत्वकांक्षी योजना ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ से कुल 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) को जोड़ने का ऐलान किया था. इसमें कुछ राज्यों को पहले ही शामिल किया गया था और अन्य को बाद में जोड़ा गया है.

क्या है वन नेशन वन कार्ड योजना
फिलहाल ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 अगस्त से आंध्रप्रदेश-तेलंगाना और गुजरात-महाराष्ट्र के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू कर दी गई है. यानी आंध्रप्रदेश के लोग अपने राज्य के अलावा तेलंगाना में भी किसी भी सेंटर से अपना राशन उठा सकते हैं. ठीक उसी तरह तेलंगाना के लोग अपने राज्य के अलावा आंध्रप्रदेश के भी किसी भी सेंटर से राशन कार्ड का इस्तेमाल कर अपना राशन ले सकते हैं. इसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात के बीच भी इस योजना को शुरू किया गया है. जिसमें दोनों ही राज्यों के लोग दोनों राज्यों में किसी भी सेंटर से अपने राशन कार्ड के माध्यम से अपने कोटे का राशन ले सकते हैं. अगले साल 1 जून से देश भर में इस योजना को लागू करने का दावा किया जा रहा है.केंद्र सरकार आगामी 1 जून से अपनी महत्वकांक्षी योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card) को देशभर के 20 राज्यों मे लागू करने जा रही है. इसके बाद इन 20 राज्यों में राशन कार्डधारक (Ration Card Holders) किसी भी प्रदेश के सरकारी राशन केंद्र से राशन की खरीदारी कर सकेंगे. केंद्र सरकार की इस योजना से बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के लोगों को बेहद कम कीमत में जरूरी अनाज मुहैया कराया जाता है.

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने पिछले दिनों ही कहा था कि केंद्र सरकार 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के सुभारंभ के लिए तैयार है.’ मौजूदा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत करीब 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों राशन केंद्रों के जरिए किफायती दर पर अनाज मुहैया कराया जाता है.

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