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केंद्र के आर्थिक पैकेज को ममता ने बताया बिग जीरो, बोलीं- लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश | West Bengal CM Mamata Banerjee calls Modi government economic package a big zero | nation – News in Hindi

केंद्र के आर्थिक पैकेज को ममता ने बताया बिग जीरो, बोलीं- लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश

केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को ममता बनर्जी ने बताया बिग जीरो (फाइल फोटो)

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा शून्य है. यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि केंद्र के विशेष आर्थिक पैकेज में राज्यों की मदद के लिए कुछ नहीं है और वह महज ‘एक बड़ा शून्य’ है. ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोविड-19 संकट के दौरान लोगों को गुमराह कर रही है.

बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा शून्य है. यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है. उसमें असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक व्यय और रोजगार सृजन के लिए कुछ नहीं है.’’

पीएम मोदी ने जो कहा था, वो एक झांसा

उन्होंने कहा, ‘कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी तब हम आशान्वित थे कि राज्यों के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा, एफआरबीएम सीमा बढ़ायी जाएगी. लेकिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के बाद पाया गया कि कल जो कुछ कहा गया था वह एक झांसा था.’ धनाभाव से जूझ रहे राज्यों को कुछ नहीं देने पर केंद्र पर प्रहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वह सहकारी संघवाद को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है.वित्त मंत्री ने राहत पैकेज घोषणा
गौरतलब है कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपये (20 lakh crore rupee) के आर्थिक पैकेज के इस्‍तेमाल संबंधी घोषणाएं कीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसमएई) समेत उद्यमों को बिना गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा देने की घोषणा की. उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ब्योरा देते हुए बताया कि इस स्वचालित कर्ज सुविधा से 45 लाख इकाइयों को लाभ होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्ज चार साल के लिये दिया जाएगा और 12 महीने तक किस्त से राहत दी जाएगी. इसके अलावा इस समय कर्ज नहीं चुका पा रही एमएसएमई इकाइयों के लिए भी कुल 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा दी जाएगी. इससे 2 लाख इकाइयों को लाभ होगा. सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई्र के लिये ‘फंड ऑफ फंड’ गठित किया जा रहा है, इसके जिरये वृद्धि की क्षमता रखने वाले एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी (नकदी) पूंजी डाली जाएगी.

(भाषा इनपुट के साथ)

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First published: May 13, 2020, 9:37 PM IST



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