विधायक के निर्देश पर बीएसपी अधिकारियों व निगम अधिकारियों की हुई बैठक
भिलाई। विधायक और महापौर के निर्देश पर शुक्रवार को नगर निगम के अधिकारियों और बीएसपी के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के एमआईसी मेंबर नीरजपाल भी उपस्थित थे। बैठक में अवारा मवेशियों एवं आंगनबाड़ी के लिए स्थान एवं उसके लिए एनओसी के अलावा टाउनशिप में लगे टॉवरों, लीज के मकानों सहित अन्य कई मामलों की चर्चा हुई।
इस दौरान निगम अधिकारियों ने नेवई भाटठा में खाली जमीन आवारा मवेशियों की धरपकड़ कर रखने के लिए मांगी। इस जमीन पर पानी बिजली, बाउंड्रीवाल सहित शेड निर्माण की मांग की गई ताकि यहां आवारा मवेशियों को रखा जा सके। बैठक में बीएसपी तथा निगम क्षेत्र में आवारा मवेशियों को पकडऩे के बाद उनके रखरखाव के लिए स्थान नहीं होने के कारण बीएसपी से नेवई भाठा का मैदान देने की मांग की गई। इस मौके पर निगम एव ंबीएसपी प्रशासन की एक समन्वय टीम बनाई गई है जिसमें बीएसपी से एके पति, देशपाण्डे, विजय शर्मा, पहराज एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी, निगम से नीरज पाल, प्रदीप दास, अशोक द्विवेदी, एचके चन्द्राकर, बीके देवांगन को शामिल किया गया। यह समिति नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा कर उसका निराकरण करेगी।
मोबाइल टॉवरों की जानकारी भी मांगी निगम ने
बैठक के दौरान बीएसपी क्षेत्र में मोबाईल टावर की जानकारी निगम द्वारा मांगी गई, ताकि क्षेत्र में वैध व अवैध टावरों की जानकारी हो सके। बीएसपी क्षेत्र के मार्केटों पर नान वेन्डिंग जोन एवं वेंडिंग जोन बनाये जाने के साथ ही उन्हे चिन्हांकित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा विभिन्न वार्डों में निर्मित मंचों के संधारण एवं रखरखाव से संबंधित चर्चा की गई।
लीजधारकों के अतिरिक्त निर्माण की भी मांगी जानकारी
बैठक के दौरान लीजधारकों के अतिरिक्त निर्माण का भी मामला उठा। टाउनशिप क्षेत्र के 45 हजार हाउस लीजधारकों को बीएसपी द्वारा लीज का पट्टा दिया गया है तथा बीएसपी के आवासों एवं व्यवसायों पर स्वीकृति से अधिक निर्माण किया गया है। इस संबंध में निगम ने बीएसपी द्वारा कितने लोगों को परमीशन दी गई है इसकी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा केम्प व खुर्सीपार क्षेत्र में बीएसपी द्वारा विद्युत सप्लाई किया जा रहा है जिसे बंद करने का निर्णय लिया गया और विद्युत मण्डल द्वारा सप्लाई प्रारम्भ करवाने पर बीएसपी द्वारा सहमति दी गई। साथ ही बीएसपी क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय को पेय एण्ड यूज पॉलिसी के तहत एजेंसी को दिया जाने पर भी सहमति बनी, ताकि शौचालय का अच्छे ढ़ंग से रखरखाव कर संचालित कर सके। बीएसपी द्वारा पानी एवं बिजली प्रदाय करने पर सहमति दी गई। बीएसपी के क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वाले अवैध कब्जाधारियों को हटाये जाने पर भी सहमति दी गई।
