11 लाख लोगों को Lockdown खत्म हुए बगैर बुला पाना संभव नहीं: अशोक गहलोत | jaipur – News in Hindi

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने लाखों की तादाद में राजस्थान आने के इंतजार में बैठे प्रवासियों (migrants) के मामले में कहा है कि बिना लॉक डाउन (Lockdown) हटे इतने लोगों को वापस बुला पाना संभव नहीं है. सीएम ने देर रात कोरोना समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्थान में लगभग 18 लाख लोग अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए रजिस्टर करा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख लोग प्रदेश में आने वाले हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहां आना तब तक संभव नहीं है, जब तक नियमित रूप से सड़कें, हवाई और रेल सेवाएं बहाल नहीं हो जाती. प्रवासी धैर्य बनाए रखें आने की जल्दबाजी नहीं करें.

‘धार्मिक, पर्यटन, व्यापार के चलते फंसे लोगों को मिलेगी प्राथमिकता’

गहलोत ने कहा है कि आवागमन के लिए प्राथमिकता उन लोगों को मिलनी चाहिए जो धार्मिक यात्रा, पर्यटन, व्यापार या अस्थाई रूप से किसी दूसरे राज्य में गए और अचानक लॉकडाउन के कारण वहां फंस गए हैं. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी ऐसे लोगों को अपने गृह स्थान जाने के लिए यह छूट दी है. शेष प्रवासियों से आग्रह है कि धैर्य बनाए रखें और अपने स्थान पर रहें. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दूसरे राज्य में आएगा उसे 14 दिन के लिए क्वारंटान की असुविधा का सामना करना पडे़गा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करें.

सीमाएं सील की गई हैं, पर ई-पास वालों को नहीं रोका जाएगा:सीएमराजस्थान की सीमाओं को सील करने के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की दूसरे राज्यों के साथ सीमाओं पर प्रवासियों के प्रवेश को रोका नहीं गया है, बल्कि अंतरराज्यीय आवागमन को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. ई-पास वालों को राजस्थान में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है. इसी प्रकार, राजस्थान में फंसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासी भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति लेकर अपने स्थान पर जा सकते हैं.

’10 जिले ग्रीन जोन में थे आज महज 2 जिले बचे हैं’

सीएम ने देर रात सीएम निवास पर कोरोना की नियमित समीक्षा बैठक में कहा कि अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला और जिले के अंदर आवागमन को सुगम बनाने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को अधिक बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शुक्रवार को ही स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी किया गया है. सीएम ने ई-पास की अनुमति के लिए जिला स्तर पर विशेष सैल बनाने के निर्देश दिए हैं. लॉकडाउन के तीसरे चरण के लागू होेने के समय राजस्थान के 10 जिले ग्रीन जोन में थे, जो संक्रमण बढ़ने से घटकर 2 रह गए हैं. इस कारण श्रमिकों एवं अन्य प्रवासियों के आवागमन की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया गया है. इसके साथ ही, आपात स्थिति में राजस्थान में अंतर-जिला आवागमन के लिए कलक्टर और उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.

दूसरे राज्यों के मजदूरों से सीएम ने की ये अपील

सीएम ने दूसरे राज्यों के श्रमिकों से पैदल नहीं निकलने की अपील करते हुए कहा कि वे बिना अनुमति लिए प्रस्थान ना करें. निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर अनुमति प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार उनके गृह राज्य से एनओसी प्राप्त कर उचित प्रबंध कर रही है.

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