भारतीय हवाई क्षेत्र के नए तरीके से इस्तेमाल के जरिए कम की जाएगी विमानन कंपनियों की लागत । The cost of airlines will be reduced through the Effective use of Indian airspace | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई एक बैठक में फैसला किया गया कि भारतीय हवाई क्षेत्र (Indian Airspace) का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिये ताकि यात्रियों के लिये उड़ान का समय कम हो और विमानन कंपनियों (Aviation companies) की लागत में भी कमी आये.

प्रधानमंत्री द्वारा भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र (Civil aviation sector) को और दक्ष बनाने में मदद कर सकने वाली रणनीतियों की समीक्षा करने के लिये आयोजित एक व्यापक बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह सैन्य मामलों (Military affairs) के विभाग के साथ करीबी सहयोग के साथ किया जायेगा.

पीपीपी आधार पर छह और हवाई अड्डों को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया
बयान में कहा गया, ‘‘अधिक राजस्व के साथ-साथ हवाई अड्डों पर अधिक दक्षता लाने के लिये, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को तीन महीनों के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करके पीपीपी आधार (PPP Based) पर छह और हवाई अड्डों को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कहा गया.’’इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah), वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा अन्य लोग शामिल हुए. बैठक में ई-डीजीसीए परियोजना (E-DGCA Project) की समीक्षा भी की गयी, जिसका उद्देश्य डीजीसीए के कार्यालय में अधिक पारदर्शिता लाना और विभिन्न लाइसेंस व अनुमति के लिये लगने वाले समय को कम कर सभी हितधारकों की मदद करना है.

कोरोना के चलते दुनिया भर की सरकारों को लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना पड़ा
बयान में कहा गया, “यह भी निर्णय लिया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) और इसके तहत आने वाले संगठनों की सभी सुधार पहलें समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.’’

लोक उड्डयन क्षेत्र को कोरोनो वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की मार झेलनी पड़ रही है. इसके कारण दुनिया भर की सरकारों को लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने तथा उड़ानों को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है.

बिजली क्षेत्र में बढ़ाई जाएगी पीपीपी की भूमिका
बिजली क्षेत्र को लेकर हुई एक ऐसी ही मीटिंग में उन्होंने इसकी दक्षता और दीर्घकालिक सुधारों की चर्चा की. बातचीत में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत बिजली के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के प्रसार, कोयले की आपूर्ति में लचीलापन, पीपीपी (PPP) की भूमिका और निवेश को बढ़ाने पर चर्चा हुई.

कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया ताकि प्राइवेट निवेशकों को आकर्षित किया जा सके. उपभोक्ता केंद्रीत होकर सभी को गुणवत्ता वाली और विश्वसनीय बिजली 24×7 उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, बिजली राज्य मंत्री, कौशल और NRE तथा वित्त राज्य मंत्री के साथ-साथ भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

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