लॉकडाउन के नुकसान की भरपाई के लिए ज्यादा अमीर लोगों पर कोविड सेस लगाए सरकार: कुमारस्वामी | HD Kumaraswamy suggests imposing COVID cess on ultra rich to partially offset revenue loss due to COVID19 lockdown | nation – News in Hindi
कुमारस्वामी ने कहा कि अर्थव्यस्था में थोड़े वक्त में ही सुधार नहीं आएगा
कर्नाटक (Karnataka) के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (CM HD Kumaraswamy) ने राज्य और केंद्र सरकार (State & Central Government) को अर्थव्यवस्था (Economy) और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चेताया.
जेडीएस नेता ने ईएमआई, किराये, स्कूल फीस में आंशिक कटौती और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने जैसे उपाय करने की मांग करते हुए कहा कि बेहद अमीर लोगों पर कोविड उपकर लगाकर राजस्व में हुए नुकसान को पूरा किया जा सकता है.
कुमारस्वामी ने कहा जीडीपी दर गिर सकती है
कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, “आरबीआई और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आकलन एजेंसियों के अनुसार, देश की जीडीपी वृद्धि दर के ऐतिहासिक रूप से गिरने की आशंका है. ऐसी गंभीर स्थिति ईएमआई, किराये, स्कूल फीस और अन्य में पूर्ण या आंशिक माफी जैसे नागरिक केंद्रित उपायों की मांग करती है.”
According to RBI and international economic assessment agencies, the GDP growth rate of the country is expected to fall to a historic low. Such a dire situation calls for citizen centric measures like full or partial waivers of EMIs, rents, school fees and other levies.
— H D Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) April 27, 2020
उन्होंने कहा कि अर्थव्यस्था में थोड़े वक्त में ही सुधार नहीं आएगा. इसलिए जीवन जीने में आने वाले खर्चों में कमी किया जाना जरूरी है, क्योंकि उपभोक्ता की खर्च करने की ताकत कमजोर हुई है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने चाहिए. बेहद अमीर लोगों पर कोविड उपकर लगाकर राजस्व में हुए नुकसान को पूरा किया जा सकता है.” कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार को लोगों, खासकर, असंगठित क्षेत्र के लोगों का रोजगार बचाने के लिए योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों, निर्माण मजदूरों, कैब और ऑटो चालकों तथा परिधान श्रमिकों को तत्काल राहत उपलब्ध करानी चाहिए.
कुमारस्वामी ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हो रही राजस्व हानि की आंशिक रूप से भरपाई करने के लिए ज्यादा धनी लोगों पर ‘COVID उपकर’ लगाने का भी सुझाव दिया है.
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First published: April 27, 2020, 8:12 PM IST