छत्तीसगढ़
ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू मनरेगा के तहत 9500 से ज्यादा मजदूरों को रोज मिल रहा रोजगार
ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू
मनरेगा के तहत 9500 से ज्यादा मजदूरों को रोज मिल रहा रोजगार
नारायणपुर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
नारायणपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गयी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के तहत मजदूरों को कोरोना से बचाव की पूरी सावधानी और सुरक्षा बरती जा रही है। ग्रामीणांे की रोजी-रोटी के साथ ही उनकी
आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। नकदी हाथ में आने से जरूरी और आवश्यक सामान खरीद रहे है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रेमकुमार पटेल ने बताया कि जिले की 104 ग्राम पंचायतों में से फिलहाल 81 पंचायतों में चल रहे कार्यो की संख्या 436 है। मास्टर रोल अनुसार 9602 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। पंचायतों में नारायणपुर की 61 और ओरछा विकासखंड की 20 ग्राम पंचायतें शामिल है। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु वन विभाग द्वारा 23 अप्रैल तक मिले लक्ष्य का लगभग 40 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। वन विभाग द्वारा 10920 संग्राहकों से 10333 क्विंटल वनोपज की खरीदी की गई है। संग्राहकों को 3 करोड़ 15 लाख रूपए राशि का भुगतान नकद भुगतान किया जा चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के आम नागरिकों के बचाव के लिए विभिन्न महिला स्वसहायता समूहों और स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे मास्क के एवज में 3 लाख 70 हजार रूपए का भुगतान भी किया गया है। दिए गए आदेश द्वारा के माध्यम से वनोपज की खरीदी कर रही है।
यह सुखद बात है, कि छत्तीसगढ़ सहित नारायणपुर जिले में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी जल्दी ही ठीक होकर अपने घर सुरक्षित पहुंच रहे हैं। यह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की कोरोना रोकथाम एवं नियंत्रण और बचाव की बेहतर रणनीति का ही परिणाम है। उन्होंने गरीब, जरूरतमंदों की स्थिति को समझ कर पूरे छत्तीसगढ़ में गरीब राशन कार्डधारियों को दो माह अप्रैल और मई का निःशुल्क राशन का वितरण करवाया। इसके साथ ही आंगनबाड़ी बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को भी सूखा राशन और रेडी टू ईट बांटी गयी । माध्यान भोजन के तहत जिले के 21500 स्कूली बच्चों के पालकों भी सूखा राशन का वितरण हुआ। नारायणपुर जिले लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को 6 राहत शिविरों में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई ।
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