PM-किसान सम्मान निधि में सालाना 24 हजार रुपये देने की मांग, अभी मिलते हैं 6000, under PM Kisan Samman Nidhi Scheme Demand for giving 24000 rupees to farmers annually-kisan credit card-nodrss | business – News in Hindi

नई दिल्ली. किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कोरोना व लॉकडाउन के संकट से उबारने के लिए सरकार से 20 सूत्रीय मांग की है. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत को मजबूत करना बहुत जरूरी है. उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-kisan samman nidhi scheme) की रकम को 6000 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रति वर्ष करने की मांग की है. सिंह ने कहा है कि किसानों के सभी कर्ज़ों, किश्तों की अदायगी एक साल के लिए सस्पेंड की जाए. कच्चा तेल काफी सस्ता हो गया है इसलिए कृषि प्रयोग वाले डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी मिले.

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोगुनी हो

कृषि मामलों के जानकार सिंह ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-kisan credit card) की लिमिट दोगुनी करके ब्याज दर सिर्फ 1 फीसदी रखी जाए. अभी इसकी लिमिट 3 लाख रुपये और समय पर पैसा चुकाने पर 4 फीसदी ब्याज देना पड़ता है. देश में करीब सात करोड़ किसानों के पास केसीसी है.

अन्य मांगें जिससे सुधरेगी किसानों स्थिति-कच्चा तेल सस्ता होने से रासायनिक उर्वरकों के दाम भी गिर जाते हैं. इसलिए पोटाश और डीएपी खाद पर 25% की छूट मिले.

-लॉकडाउन से किसानों की आमदनी गिर गई है. इसलिए सरकार रबी की सारी फसलों की पूरी खरीद सुनिश्चित कर 250 से 500 रु प्रति क्विंटल का बोनस दे.

-सभी जनधन खातों में अगले तीन माह तक 1000 रुपये प्रति माह भेजें. मनरेगा मजदूरों को कृषि कार्य में लगाया जाए.

-आधार कार्ड को राशनकार्ड का दर्जा देकर कहीं से भी राशन का कोटा लेने की अनुमति दे. कृषि कार्यों, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के रेट आधे किए जाएं.

-फरवरी के मूल्यों पर ही किसान का सारा उपलब्ध दूध खरीदा जाए. इस दूध और दुग्ध उत्पादों को गरीबों, मरीज़ों, बच्चों, क्वारंटाइन केंद्रों में बांटा जाए.

-गन्ना किसानों का सारा गन्ना खरीदकर तुरंत सारा बकाया भुगतान किया जाए. फल-सब्ज़ी की खेती करने वाले किसानों को मज़दूर और बाज़ार उपलब्ध करवाया जाए.

-मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, व अन्य पशुपालन कर रहे किसानों की सप्लाई चेन, बिक्री की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाई जाए.

-किसानों-व्यापारियों को कहीं भी फसलों को खरीदने-बेचने की अनुमति दी जाए. कृषि यंत्रों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कीटनाशक, खाद आदि पर लगने वाली जीएसटी समाप्त की जाए.

-पीएम ग्रामीण सड़क योजना का बजट 19,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाए ताकि शहरों से गांवों में पलायन कर चुके लोगों को रोजगार मिल सके.

-उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को छह माह तक मुफ्त सिलेंडर, विधवाओं, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों के खाते में 1,000 रुपये अगले तीन महीने तक दिए जाएं.

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