Lockdown: मुफ्त बिजली जारी रखने पर सीएम अरविन्द केजरीवाल ने लिया यह बड़ा फैसला-lockdown big decision of CM Arvind Kejriwal on free electricity in delhi dlnh | delhi-ncr – News in Hindi

नई दिल्ली. लॉकडाउन (Lockdown) और कोरोना वायरस के चलते दिल्ली सरकार ने अपने कई तरह के खर्च में कटौती करने का ऐलान किया था. सिर्फ कोरोना (Corona) से बचाव और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर ही खर्च करने का फैसला हुआ था. लॉकडाउन के दौरान कम होती इनकम को देखते हुए सीएम अरविन्द केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने यह फैसला किया था. लेकिन कोई खर्च करना भी होगा तो उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि फ्री मिलने वाली 200 यूनिट और छूट वाली बिजली (Electricity) पर भी रोक लगा दी जाएगी. लेकिन मौजूदा हालात को देखने बिजली पर दी जाने वाली किसी छूट को वापस नहीं लिया जाएगा.

इस तरह मुफ्त मिलती रहेगी 200 यूनिट बिजली

दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि जिस तरह से लॉकडाउन में सरकार की इनकम कम हुई है उसी तरह से आम जनता पर भी बोझ पड़ा है. इसी के चलते फ्री दी जाने वाली 200 यूनिट बिजली जारी रहेगी. बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी पर होने वाले खर्च की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी. और यह छूट चालू वित्त वर्ष में जारी रहेगी.

इसके साथ ही कोर्ट में वकीलों के चैंबर को घरेलू रेट पर बिजली रेट पर बिजली दी जाएगी. वहीं 400 यूनिट तक की खपत पर 50 फीसद की सब्सिडी भी आम उपभोक्ताओं को जारी रहेगी.दिल्ली सरकार ने सब्जी मंडी में किए यह इंतज़ाम

आज़ादपुर सब्जी मंडी में हर 4 घंटे के ब्रेक पर 1000 टोकन जारी किए जाएंगे यानी कि 4 घंटे के अंतराल में मंडी के अंदर एक हजार से ज्यादा खरीदार नहीं हो सकेंगे जिससे मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके. सोशल डिस्टेंसिंग, सब्जी और फलों की बढ़ती कीमत और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत ना मिलने की आ रही शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है.

इससे पहले पिछले हफ्ते आजादपुर मंडी में एक नई व्यवस्था बनाई गई थी जिसके अंतर्गत सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सब्ज़ी की बिक्री हो रही थी, जबकि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फलों की बिक्री हो रही थी. इस सिस्टम के अंतर्गत केवल 4000 सब्जी खरीदार और 4000 ही फल खरीददार पूरे दिन के दौरान मंडी के अंदर एक तय समय में आ सकते थे. लेकिन इस सिस्टम में कई तरह की शिकायतें आने के बाद दिल्ली सरकार ने अब नई व्यवस्था बनाई है.

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