शासन ने ली राज्य के बाहर फंसे हर श्रमिकों की सुध
उनके खाते में डलवाया एक एक हजार रूपये
दुर्ग। छत्तीसगढ़ से बाहर फंसे दुर्ग जिले के श्रमिकों को छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा श्रम मंत्री डॉ.शिव डहरिया ने श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान उनकी चिंता करते हुए यह निर्णय लिया। इसके पश्चात श्रम सचिव सोनमणि बोरा के निर्देश पर कलेक्टर अंकित आनंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने जिसमें जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार एवं अपर कलेक्टर तथा सहायक श्रम आयुक्त सदस्य थे ने त्वरित रूप से श्रमिकों के खाते में आरटीजीएस की कार्रवाई की।
दुर्ग जिले के 746 श्रमिक जो लॉक डाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके खाते में एक हजार रुपये आरटीजीएस के माध्यम से जमा किए गए इस प्रकार 740000, 746000 श्रमिकों के खाते में जमा कराए गए। कलेक्टर अंकित आनंद के निर्देश पर आज ही सहायक श्रम आयुक्त रमेश प्रधान ने छत्तीसगढ़ के बाहर फंसे 746 श्रमिकों के खाते में एक हजार रुपये आरटीजीएस करने की कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के बाहर आज की तिथि में महाराष्ट्र में 442, उत्तर प्रदेश में 25, गुजरात में 57, तेलंगाना में 100, मध्य प्रदेश में 24, कर्नाटक में 24, तमिलनाडु में 17, उड़ीसा में 37, आंध्र प्रदेश हरियाणा में एक, राजस्थान में तीन, झारखंड में दो बिहार में एक, हिमाचल प्रदेश में एक ,दिल्ली में पांच और चंडीगढ़ में एक श्रमिक के फंसे होने की जानकारी है इन सभी के खाते में धनराशि जमा कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ शासन ने श्रमिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाया है। हेल्पलाइन नंबर में जहांँ भी जानकारी मिल रही है वहांँ श्रमिकों को सहायता पहुंँचाई जा रही है तथा संबंधित जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। दुर्ग जिले में कलेक्टर अंकित आनंद के मार्गदर्शन में श्रम विभाग द्वारा लगातार बाहर में फंसे श्रमिकों को चिन्हित करने की कार्रवाई कर उन्हें राहत पहुंँचाई जा रही है।