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punjab cm Capt amarinder urges PM modi to reconsider orders over industry paying full wages to workers | nation – News in Hindi

CM अमरिंदर ने लिखा PM मोदी को पत्र, कहा- लॉकडाउन में सैलरी देने से दिवालिया होंगे उद्योग

पंजाब के मुख्‍यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र.

सरकार ने उद्योगों, कंपनियों और दुकानदारों से अपने कर्मियों को लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान पूरा वेतन देने के लिए कहा है. मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने इस निर्देश पर चिंता जाहिर की है.

नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ा दिया गया है. इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से उद्योगों, कंपनियों और दुकानदारों को उनके कर्मियों को इस दौरान पूरा वेतन देने के लिए कहा गया था. ऐसे में अब पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने केंद्र सरकार के इस निर्देश पर चिंता जाहिर की है. उन्‍होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस दिशानिर्देश पर फिर से विचार करने को कहा है.

मजदूरों और उद्योगों के हित में निकालें समाधान
मुख्‍यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान कंपनियां और उद्योग बंद पड़े हैं. ऐसे में अगर वो अपने कर्मियों को पूरी सैलरी दे रहे हैं तो इससे उनके दिवालिया होने का खतरा उत्‍पन्‍न होने की आशंका है. इसलिए सरकार अपने इन दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार करे. सीएम ने कहा है कि केंद्र को ऐसा कोई समाधान निकालना चाहिए जिससे उद्योगों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए मजदूरों का फायदा सुनिश्चित किया जा सके.

विचार करने का आग्रह कियाउन्‍होंने यह भी कहा कि इस समय केंद्र सरकार बिना इंडस्‍ट्री या उद्योगों को नुकसान पहुंचाए कामगारों और मजदूरों के हित के लिए कोई और कारगर उपाय निकाल सकने के बारे में विचार कर सकती है.

आदेश में कहा गया था ऐसा 
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी गृह मंत्रालय और भारत सरकार के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है. इस आदेश में कहा गया है कि सभी नियोक्ता, उद्योग या दुकानदार अपने कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान भी तय तारीख पर, बिना किसी कटौती के सैलरी का भुगतान करें.

आय पूरी तरह से ठप हो गई
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आदेश पर पुनर्विचार की जरूरत है. क्योंकि इससे राज्य के साथ-साथ दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, उद्योग के लिए भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा. लॉकडाउन के कारण ये सभी बंद हैं. ऐसे में इनके दिवालिया घोषित होने का खतरा उत्‍पन्‍न हो जाएगा. क्योंकि इनमें से अधिकांश इकाइयों की आय पूरी तरह से ठप हो गई है.

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First published: April 14, 2020, 5:01 PM IST



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