Rajasthan government going to do this work to keep workers away from stress amid Corona crisis nodakm RJLW | कोरोना के संकट के बीच श्रमिकों को तनाव से दूर रखने के लिए यह काम करने जा रही राजस्थान सरकार | jaipur – News in Hindi

जयपुर. कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान श्रमिकों के हाल को लेकर राजस्‍थान सरकार खासी चितिंत है. राजस्‍थान सरकार के श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली (Tikaram Julie) की माने तो लॉकडाउन के दौरान राज्यभर के श्रमिक विशेष तौर पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार को लेकर किसी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए श्रम विभाग के अधिकारी रोजगार के विषय पर श्रमिकों की डोर-टू-डोर जाकर काउंसिलिंग करेंगे. श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने इस संबध में विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए है.

ऐसे करेंगे तनाव मुक्त
मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान, श्रमिक और विशेष तौर पर प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के विषय पर काउंसिलिंग किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. उन्‍होंने बताया कि लॉक डाउन घोषित होने से औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थान तथा छुटपुट कार्य बंद होने के कारण स्थानीय तथा अप्रवासी श्रमिकों का कार्य पर आना बंद हो गया है. उन्होंने बताया कि अब प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न शेल्टर होम्स में रखने व अस्थाई रूप से बेरोजगार होने का मानसिक भार पड़ा है.

ऐसी स्थिति में शेल्टर होम्स में रह रहे श्रमिकों की काउंसिलिंग की जाना अतिआवश्यक है. जूली ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शेल्टर होम्स में रखे गए श्रमिकों का हालचाल जानने एवं उन्हें मानसिक ग्रस्‍त लोगों की काउंसलिंग कराने की जिममेदारी श्रम विभाग के अधिकारियों को दी गई है. श्रम विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है. इसके अतिरिक्ति, श्रम निरीक्षक को समय-समय पर इन शेल्‍टर्स का दौरा करने के लिए भी कहा गया है.दी जाएगी आर्थिक सहायता
श्रमिकों को लेकर सरकार लॉकडाउन की शुरुआत से ही चितिंत रही है. राजस्थान में सरकार ने पहले से ही करीब 15.78 लाख श्रमिकों को तात्कालिक आर्थिक सहायता जारी की है. यह राशि सीधे ही श्रमिकों और मजदूरों को खाते में भेजी गई है. वहीं, प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्यभर में कैंप, शेल्टर होम बनाए गए है, जहां सरकार ने रहने खाने की इंतजाम किए है. इसके अलावा, निकायों के माध्यम से श्रमिकों के घर में सूखा राशन भी भिजवाया जा रहा है.