भिलाई । दिल्ली में आज संपन्न हुई एनजेसीएस की बैठक में वेतन समझौते सहित अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में सेल प्रबंधन ने बैठक की शुरुआत में प्रबंधन ने सेल के उत्पादन उत्पादकता वित्तीय निष्पादन पर प्रस्तुतीकरण दिया बिक्री योग्य इस्पात में 12.5 प्रतिशत हुई हॉट मेटल में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई कोक रेट में सुधार हुआ ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता में भी 1.98 प्रतिशत का सुधार हुआ लेकिन एस आर बिक्री में कुल प्राप्ति 43369 करोड़ से घटकर 41960 करोड़ हो गया इसी तरह बीपीटी कर पूर्व लाभ पिछले वित्त वर्ष के 2626 करोड़ से घटकर 1011 करोड़ हो गया है। 31 मई तक ऑडिट हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, 2015 तक का पेशंन कर देंगे, जिनका ट्रेनिंग 2 साल का नहीं जुड़ा है उनका कर देंगे, वेज रिवीजन 31 मई के बाद करने की बात कही गई। डिप्लोमा होल्डर्स के पदनाम पर भी चर्चा हुई उसकी अलग से चर्चा मार्च आखिरी में करेंगे।
वास्तविक घाटा 3123 करोड़ का था
वास्तविक घाटा 3123 करोड़ का था किंतु भारत सरकार को आपूर्ति की गई रेल के कीमतों की समीक्षा के पश्चात 2017-18 के लिए 912.26 करोड़ 2018-19 के लिए 712.25 करोड़, बोकारो एवं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के स्क्रैप को बेचकर 229 करोड़ रुपए का हितकासा आयरन ओर स्लाईम का पुनर्मूल्यांकन कर 250.16 करोड़ की प्राप्ति हुई इसीलिए यह घाटा 3123 करोड़ से कम होकर 1011 करोड़ पर रहा। सीटू के तपन सेन एवं एसपी डे ने भिलाई में 2003 से 2008 के बीच भर्ती हुए कर्मियों के प्रशिक्षण काल को सेवाकाल मे जोडऩे के संबंध में बात उठाई एवं कहा कि भिलाई एसीटीओ सिटी में भर्ती 2003 से प्रारंभ है जिसके चलते के सेवाकाल को नहीं जोडऩे पर विसंगतियां पैदा होती जा रही हैं। इस पर प्रबंधन ने 2 माह के अंदर सेवाकाल को जोडऩे के मुद्दे का हल निकालने की बात कही।
पेंशन अंशदान का समाधान तीन माह में
ज्ञात हो कि पिछले वेतन समझौता में कर्मियों के बेसिक एवं महंगाई भत्ता 6 प्रतिशत पेंशन में अंशदान के रूप में देने पर निर्णय हुआ था एवं यह वेतन समझौता को विभिन्न सरकारी दफ्तरों सहित मंत्रालय से भी मंजूरी मिल गई थी। एक बार मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद पेंशन में दी जाने वाली 6 प्रतिशत अंशदान को घाटे के वर्ष में 2 प्रतिशत करने संबंधी चर्चा प्रारंभ की गई जिसका यूनियन ने पुरजोर विरोध किया था। पेंशन के अंशदान पर उठ रहे विवाद पर प्रबंधन ने आगामी 3 माह में निराकरण कर लेने का आश्वासन दिया है।
जुलाई तक हो सकता है वेतन समझौता
नया वेतन समझौता पर चर्चा के पश्चात प्रबंधन ने कहा कि 31 मार्च को वित्त वर्ष के समाप्ति के बाद 30 मई तक बोर्ड की बैठक हो जाएगी। उसके बाद जून माह में या स्पष्ट हो जाएगा कि वेतन समझौता हेतु कितना रकम आवंटित किया जा सकेगा उसके बाद लगभग 2 महीने के भीतर अर्थात जुलाई से अगस्त के अंदर अंदर वेतन समझौता को पूरा कर लेने का आश्वासन दिया।
ये थे एनजेसीएस बैठक में शामिल
4 मार्च को हुई एनजीसीएस बैठक में सीटू की ओर से तपन सेन, विनोद सोनी, ललित मिश्र, विष्णु महंती, अरुण चौधरी, एस पी डे, सुरेश कुमार, प्रोमित सरकार, इंटक से जी संजीवा रेड्डी, कमलजीत सिंह मान,एसके बघेल, वंश बहादुर सिंह, एटक से आदिनारायण एचएमएस से संजय वाडकर बीएमएस से बीके राय आदि उपस्थित थे वही प्रबंधन की ओर से निदेशक कार्मिक अतुल श्रीवास्तव, अधिशासी निदेशक केके सिंह निदेशक टेक्निकल, एच एन राय निदेशक प्रोजेक्ट अनिर्बन दासगुप्ता निदेशक वित्त अमित सेन उपस्थित थे।
