भिलाई। महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किए गए बजट को हर वर्ग के लिए हितकारी बताया। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का नया कर न लगाकर सरकार ने लोगों को राहत दी है। वहीं प्रदेश के 16 हजार शिक्षा कर्मियों को संविलयन का तोहफा सराहनीय कार्य है। दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षाकर्मियों के लिए यह बड़ी सौगात है।
विधायक देवेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में दुर्ग जिले के लिए भी विशेष पैकेज है। नेहरू नगर से मीनीमाता चौक तक की सड़क फोरलेन होगी जो परिवहन के लिए सुगम होगा। यही नहीं जिले में एक इंडोर स्टेडियम भी बनेगा जिससे खेल व खिलाडिय़ों के लिए नया माहौल मिलेगा। विधायक यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आईआईटी व आईआईएम में पढऩे वाले राज्य के छात्रों का शुल्क वहन करने व इनको नौकरी की गारंटी देकर रोजगार की दिशा में बेहतर कदम उठाया है। सीएम बघेल की यह पहले दूसरे राज्यों व केन्द्र सरकार के लिए सबक है।
महापौर व विधायक देवेन्द्र यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अपना वादा निभाया है। मुख्यमंत्री ने बजट में धान खरीदी के बाद शेष राशि को न्याय योजना के तहत देने की घोषणा की है। इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना को हरी झंडी दिखाई। अब प्रदेश के सभी किसानों को उनके धान का वाजिम मूल्य मिल सकेगा। सीएम बघेल ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित प्रदेश के विकास के उन सभी कार्यों पर पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा है जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास की नई गाथा लिखेगा।
नगरीय निकायों के लिए बजट में मिला करोड़ों का तोहफा
विधायक देवेन्द्र यादव ने कहा बजट में नगरीय निकायो के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें से 13 नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिये मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत नगरीय प्रशासन, राजस्व, श्रम एवं स्वास्थ्य आदि विभिन्न विभागों की 100 से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर पर मितान के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना है। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। शहरी नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर करने के लिये मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वार्ड कार्यालयों के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है जो कि विकास की दिशा में अहम होगा। वहीं सभी 166 नगरीय निकायों में पौनी-पसारी योजना प्रारंभ की गई है। प्रति इकाई 30 लाख की लागत से 255 पौनी-पसारी बाजारों का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान है यह भी रोजगार की दिशा में बड़ा कदम होगा। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए 489 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़, अमृत मिशन के लिए 300 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया जो सराहनीय है।
