भारतीय मजदूर संघ ने केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा
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दल्ली राजहरा|आज भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मंत्री मुश्ताक अहमद के साथ केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी से राजहरा खदान के सभागार में मिलकर उन्हें राजहरा खदान में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों के हितार्थ ज्ञापन सौंपा , साथ ही राजहरा खदान समुह की अनुपयोगी भुमि एवं भवनों को राजहरा के विकास कार्यों हेतु शासन को हस्तांतरित करने का निवेदन किया जिससे शासकीय भूमि के अभाव में रूके हुए विकास कार्यों हेतु मार्ग प्रशस्त हो सके साथ ही इस बात को भी संज्ञान में लाया गया है कि जिस तरह 100 बिस्तर अस्पताल के लिए बी एस पी ने स्कुल नंबर 3 की पुरी भुमि राज्य शासन को हस्तांतरित कर दी गई है उसी तर्ज पर अन्य अनुपयोगी भवन एवं जमीन को भी शासन को हस्तांतरित किया जावे ताकि उनका उपयोग करते हुए नगर में शासकीय कार्यालय,स्कुल , एवं नगर के विकास हेतु अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नगर के लोगों को मिल सके। अपने ज्ञापन में जिला मंत्री ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री महोदय को राजहरा नगर में खेलों एवं खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बी एस पी द्वारा भिलाई में दी जा रही सुविधाओं के तर्ज पर राजहरा में भी सुवीधाएं मुहैया कराने का निवेदन किया,और अपने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि पुर्व में राजहरा नगर में राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होता था जिसमें बी एस पी प्रबंधन द्वारा सारा खर्चा वहन किया जाता था किन्तु आज लगभग एक दशक से इस खेल की दुर्दशा ईस स्तर पर पहुंच गई है कि जहां पुर्व में हजारों की संख्या में लोग इस प्रतियोगिता को देखने आते थे आज पुरा मैदान खाली पड़ा रहता है इसी तरह अन्य खेलों की भी यही दुर्दशा है।प्रदेश के चुनींदा क्रिकेट मैदानों में से एक राजहरा माइंस का मैदान भी है, किन्तु फंड और बी एस पी प्रबंधन की अनदेखी के वजह से यहां सालों से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पा रहा है,उसी तरह भारत्तोलन, एथेलेटिक्स, बालीवाल , बैडमिंटन,आदी खेलों में भी राजहरा नगर के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश ,देश एवं नगर का नाम रौशन किया है किन्तु बी एस पी प्रबंधन से मिलने वाली सुवीधाएं बिल्कुल नगण्य है ईस पर संघ ने मंत्री महोदय से मांग की है कि सेल प्रबंधन को दिशा निर्देश किया जावे कि राजहरा में खेलों के विकास के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।