कोरोना से जंग जीतने के लिए केंद्र ने 14 राज्यों को दिए 6,195 करोड़ रुपये- Centre released over Rs 6195 crore to 14 states to enhance resources during COVID-19 | business – News in Hindi

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किया. कोरोना वायरस संकट (Coronavirus Crisis) के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिए यह राशि जारी की गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) के कार्यालय ने ट्विटर पर कहा कि सरकार ने 11 मई 2020 करे दूसरी किश्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए. यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है. इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएगा.

राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान होने के एवज में राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है. जिन राज्यों को अनुदान जारी किया है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिये गए. ये भी पढ़ें- बैंक जाने की जरुरत नहीं, किसी भी पोस्ट ऑफिस से निकाल सकते हैं पैसा, जानें कैसे?

The government on May 11, 2020 released Rs 6,195.08 crore to 14 states as the second equated monthly installment of the Post Devolution Revenue Deficit Grant as recommended by the 15th Finance Commission. This would provide them additional resources during the Corona crisis. pic.twitter.com/9W9kUorB62

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 11, 2020

पहले इन्हें दिया गया था अनुदान
इससे पहले तीन अप्रैल को मंत्रालय ने 14 राज्यों को ‘केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान’ के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किए थे. ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल थे.

सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक टली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के सीईओ के साथ सोमवार होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है. कोविड-19 संकट (COVID-19 crisis) की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रयासों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कर्ज की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी. बैठक में ब्याज दरों में कमी का फायदा बैंकों द्वारा उधारलेने वालों तक पहुंचाने और लोन की अदायगी के संबंध में मोरेटोरियम की प्रगति पर चर्चा भी होनी थी.

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