Owaisi on Pasmanda Muslims: पसमांदा मुसलमानों पर ओवैसी का बड़ा बयान.. मोदी सरकार से फिर मांगा जातीय गणना का टाइम लिमिट, सुनें पूरा बयान
Pasmanda Muslims full Information in Hindi: कोलकाता: देशभर में जातीय जनगणना को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना पर स्पष्ट समय-सीमा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह केवल सामाजिक न्याय का सवाल नहीं, बल्कि देश के समग्र विकास से जुड़ा मुद्दा है।
ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मेरी पार्टी 2021 से ही मांग कर रही है कि पूरे देश में जातीय सर्वेक्षण कराया जाए। पिछली जातीय गणना 1931 में हुई थी। यदि जातिगत आधार पर आंकड़े सामने आएंगे, तो यह समझना आसान होगा कि किन तबकों को कितना लाभ मिल रहा है और कौन वंचित है।”
Pasmanda Muslims full Information in Hindi: ओवैसी ने कहा कि जातीय आंकड़ों से पसमांदा मुसलमानों की सामाजिक स्थिति की सच्चाई उजागर होगी। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि, “अमेरिका में जब सकारात्मक कार्रवाई की बात हुई तो अफ्रीकी-अमेरिकी, यहूदी और चीनी समुदायों को लाभ मिला और अमेरिका सशक्त बना। भारत को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।”
उन्होंने भाजपा और एनडीए सरकार से सवाल करते हुए कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि जातीय जनगणना कब शुरू होगी, कब पूरी होगी और क्या इसे 2029 के आम चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।
#WATCH | West Bengal: On Caste Census, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, “My party had demanded since 2021 that a nationwide caste survey should be held. The last caste survey was held in 1931. If caste survey is done, it will be found out who is getting how much benefit and who… pic.twitter.com/LukDnDQR1i
— ANI (@ANI) May 3, 2025
कांग्रेस ने भी दोहराई मांग, आरक्षण सीमा हटाने की मांग की
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए शुक्रवार को सरकार से जातीय जनगणना के हर चरण के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की भी मांग की।
Pasmanda Muslims full Information in Hindi: कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि लगातार 11 वर्षों तक भाजपा सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार किया, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस की मांग को स्वीकार करते हुए इसे आगामी जनगणना में शामिल करने की घोषणा की है।
प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 16 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातीय गणना और आरक्षण सीमा हटाने की मांग की थी। हालांकि, अब तक सरकार ने इस विषय पर कोई स्पष्ट योजना या बजटीय प्रावधान साझा नहीं किया है।
सरकार की घोषणा से चौंके विपक्ष दल
बता दें कि, केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी आम जनगणना में जातीय आंकड़े शामिल करने का फैसला किया, जिससे विपक्ष भी चौंक गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी दल लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे थे।
Pasmanda Muslims full Information in Hindi: जनगणना को लेकर देश में राजनीतिक बहस और तेज़ होती दिख रही है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है और कब तक यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
