कोंडागाँव । नागिरकता संशोधन कानून पर प्रदेश स्तरीय जनजागरण अभियान की शुरआत करने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व नागरिकता संशोधन कानून की संचालन समिति के सदस्य सीए अमित चिमनानी कोंडागाँव पहुँचे। उन्होंने प्रेस को सम्बोधित करते हुए बताया कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र के पास होता है इसलिए कोई भी राज्य अलग से ये कानून नही बना सकता ना कोई मुख्यमंत्री कह सकता है कि वो केंद्र के कानून को लागू नही करेंगे।
अमित ने बताया कि जिस प्रकार लगातार भाजपा की केंद्र सरकार अपने घोषणा पत्र में लिखे वादों को बारी बारी पूरा कर रही ह जिससे विपक्ष को खुद की हस्ती मिटने का डर सता रहा है इसीलिए नागरिकता कानून पर भ्रम फैलाया है।
विदेशो से आए लोग पहले भी भारत की नागरिकता लेते रहें है उनके लिए 1955 से इंडियन सिटीजनशिप कानून मौजद है और आगे भी रहेगा।
अविभाजित भारत के देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के 6 समुदाय जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित रहे उन्हें 11 वर्ष की जगह 5 वर्ष में नागरिकता दी जाएगी साथ ही वीसा पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर भी वो नागिरकता के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा संशोधन कानून में कुछ ज्यादा नही है।
इस कानून के आने से भारत मे रहने वाले किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नही छिनेगा क्योंकि यह नागरिकता देने का कानून है लेने का नही।
ना ही यहाँ के लोगो के रोजगार पे कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि कोई नया व्यक्ति भारत आकर नागरिकता नही लेगा जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके है और धार्मिक रूप से उत्पीड़ित होकर आए है वही नागरिकता के लिए आवेदन दे सकेंगे। जनजागरण अभियान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, पश्चिम बंगाल से सांसद बाबुल सुप्रियो, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई राष्ट्रीय नेता छतीसगढ़ आएंगे व 11,12,13 जनवरी को विशेष तीन दिवसीय अभियान चलाया जाएगा । घर घर संपर्क के द्वारा जानकारी देने नागरिकता कानून पर पम्पलेट साहित्य भी बाटे जा रहे है।
