#SarkaronIBC24: ‘वक्फ की लड़ाई..JPC पर गरमाई’, वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट संसद में पेश, मचा सियासी क्लेश
नईदिल्ली: #SarkaronIBC24, वक्फ बिल पर JPC की बहुप्रतिक्षित रिपोर्ट गुरुवार को संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। JPC में शामिल विपक्ष के मेंबर्स का आरोप था कि JPC अध्यक्ष ने बिल पर विपक्ष की असहमतियों को हटा दिया जो असंबैधानिक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे इसे लेकर मुखर हुए और इस रिपोर्ट को ही फर्जी करार दे दिया।
मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा ने कहा कि जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसमें कई सदस्यों ने आपत्ति जताई उनके डिसेंट नोट को बाहर निकालना गलत है। संसदीय प्रक्रिया में ऐसा नहीं चलता है। हमारे लिए ये रिपोर्ट फर्जी है। यह असंवैधानिक है। इस रिपोर्ट को फिर से पेश कीजिए।
वहीं मल्लिकार्जुन खरगे के आरोप को संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात की, रिपोर्ट से कुछ नहीं हटाया गया है।
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JPC report on Waqf bill presented in Parliament, वक्फ बिल पर बहस में शामिल होते हुए राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने खरगे पर निशाना साधा.. इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया… जेपी नड्डा ने कहा कि ये तुष्टिकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस और कुछ पार्टियां उनका समर्थन करती हैं।
वक्फ बिल पर संसद के अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी रही। असदुद्दीन ओवैसी, प्रमुख, AIMIM ने कहा कि हमारे असहमति नोटों को बदला गया है। महुआ मांझी, JMM सांसद ने कहा कि ‘वक्फ की जमीन पर सरकार की नजर’ है। एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री ने कहा ‘वक्फ जमीन पर भू-माफिया का कब्जा’ है।
वक्फ बिल पर संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध के चलते विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया.. वक्फ बिल दरअसल देशभर में फैली वक्फ की संपत्तियों की देखभाल करने वाले वक्फ बोर्ड में सुधार से जुड़ा है। इसके लिए वक्फ कानून में करीब 40 संशोधन सुझाए गए है.. जिसके प्रावधानों पर बारीकी से चर्चा के लिए JPC का गठन किया गया था.. जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य शामिल थे.. विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल बस बहाना है.. जबकि सरकार की नजर वक्फ की संपत्तियों पर है.. बहरहाल बिल संसद में पेश हो चुका है.. अब सरकार की असली परीक्षा इसे पास कराने की है…
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